कमाल जमीन धारणा कायद्यातील दुकानदारी बंद करणार; लोकसत्ताच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा कमाल जमीन धारणा कायद्यातील ‘दुकानदारी’ बंद करणारच, असा ठाम निर्धार व्यक्त करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण योजनेसाठी दोन महिन्यांत सर्वसमावेशक नियामक यंत्रणा अस्तित्वात येईल, अशी घोषणा रविवारी केली. मुंबईतील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुण्यामध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा विचार करू, असेही फडणवीस यांनी या वेळी जाहीर केले. ‘लोकसत्ता’ आयोजित पुण्यातील ‘रीअल इस्टेट : वाटचाल भविष्याकडे’ या विषयावर आयोजित उद्योग परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील सर्व ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक तसेच, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) मेट्रोपोलिटियन कमिशनर महेश झगडे, पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, िपपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचा या परिषदेत सहभाग होता. ‘फिनोलेक्स पाइप्स’ प्रस्तुत आणि ‘बी. यू. भंडारी आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र’ सहप्रायोजित या परिषदेत बांधकाम क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या सर्वच समस्यांचा ऊहापोह करण्यात आला. गृहनिर्माण विभागासाठी नियामकअसला पाहिजे, ही मागणी ध्यानात घेऊन राज्याने त्या संदर्भातील कायदा केला. त्यानंतर केंद्रानेही याच स्वरूपाचा कायदा केला आणि त्यामध्ये एक ओळ समाविष्ट करून राज्याचा कायदा निरस्त केला, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण योजनेच्या नियमांसाठी माजी अपर सचिव गौतम चटर्जी यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण सचिवाच्या अधिपत्याखाली हा प्रस्तावित नियामक काम करेल. घरे, रोजगार आणि मनोरंजनाच्या संधी उपलब्ध होतात, तेथे लोक आकर्षित होतात. मोठय़ा प्रमाणावर लोकसंख्येचे स्थलांतर होते आणि त्याचा परिणाम शहर बकाल होण्यावर होतो. आता शहरीकरण रोखता येणार नसले, तरी योग्य व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून नियोजन करणे शक्य आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी व्यक्त केले. आगामी २० वर्षांत छोटी नागरी केंद्र (स्मॉल अर्बन सेंटर्स) विकसित करू शकलो, तर शहरे बकाल होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. ‘‘लोकसत्ता’ हे प्रगल्भ माध्यम’ परवडणारी घरे तयार होण्यासाठी शासनाची भूमिका सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘लोकसत्ता’चे कौतुक केले. ते म्हणाले, ‘जमिनींचे भाव चढे असल्यामुळे घरे परवडणारी होत नाहीत. परंतु हे भाव आपण नियंत्रित करू शकतो. त्यासाठी ‘व्हच्र्युअल लँड’ तयार करावी लागेल. काही ठिकाणी चटई क्षेत्र वाढवून द्यावे लागेल तर काही ठिकाणी विकसकांसाठी काही सशर्त सवलती द्याव्या लागतील. पण जोपर्यंत आपण हे नीट समजून घेणार नाही, तोपर्यंत आपल्या हे लक्षात येणार नाही. मात्र अशी योजना केल्यावर या गोष्टींना ‘बिल्डरांचे चांगभले’ अशी उपमा दिल्यास हे शक्य होणार नाही. या सगळ्याच गोष्टींना मीडिया ‘स्कॅम’ ठरवायला लागला, तर काही करता येणार नाही. ‘लोकसत्ता’ हे प्रगल्भ माध्यम आहे. म्हणून ही भूमिका आपल्या लक्षात येईल. राज्यकर्ते, बिल्डर आणि मत तयार करणारे लोक अशा सगळ्यांनीच शासनाची ही भूमिका समजून घ्यावी.’ ‘नियामक हा अडसर नाही’ रीअल इस्टेट क्षेत्रात नियामक असावा ही शासनाची भूमिका आहे. अजून एक नियामक म्हणजे आणखी एक अडसर असा समज होण्याची शक्यता आहे. पण हा नियामक म्हणजे अडथळ्याची शर्यत नाही, उलट बांधकाम क्षेत्रात प्रामाणिक आणि चांगले काम करणाऱ्यांना त्यामुळे मदत होणार आहे आणि वाईट काम करणाऱ्यांवर कारवाईचे एक दालन खुले होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले.. * पुण्याच्या विकास आराखडय़ासाठी (डीपी) आता थोडे दिवसच थांबा.कमाल जमीन धारणा कायद्यासंदर्भातील दुकानदारी बंद करू. * नागरिकांची कामे रोखणाऱ्या प्रशासनातील ‘झारीतील शुक्रचार्या’चा नायनाट करणार * ‘पीएमआरडीए’ला जमिनी देऊन ‘लँड बँक’साठी सहकार्य करण्यात येईल. * वेगवेगळ्या परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार असून कोणालाही कामासाठी सरकारी कार्यालयात जावेच लागू नये अशी पारदर्शकता आणण्यात येईल.
