पीएमआरडीएकडून नोंदणी; मुद्रांक शुल्क विभागाला यादी सादर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी करू नका, असे पत्र पीएमआरडीएकडून राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला स्वत:हून देण्यात आले आहे. तसेच कारवाई करण्यात येणाऱ्या १९९ अनधिकृत बांधकामांची यादीही या विभागाकडे देण्यात आली असून या बांधकामांची नोंदणी न करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. पीएमआरडीए क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील एकूण बांधकामांपैकी आतापर्यंत दोन हजार तीनशे बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यातील १११ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर, ३८५ प्रकरणांमध्ये दंड भरून संबंधित बांधकामे नियमित करण्यात आली असून त्यापोटी ३६ कोटी रुपये पीएमआरडीएला प्राप्त झाले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडून इमारती उभ्या करून सदनिकांची विक्री करण्यात येत आहे. त्यामुळे निष्कासन कारवाई करण्यात येणाऱ्या १९९ बांधकामांची सव्‍‌र्हेक्षण क्रमांकासह माहिती पीएमआरडीएकडून नोंदणी विभागाकडे देण्यात आली आहे. दरम्यान, अशाप्रकारे नोंदणी थांबविण्याचे अधिकार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला नाहीत. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारला नोंदणी कायद्यात बदल करण्याबाबत पीएमआरडीएकडून पत्र पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी सोमवारी दिली आहे. दरम्यान, पुणे शहराच्या आसपासच्या पंचवीस गावांकडे पीएमआरडीएने लक्ष केंद्रित केले असून या ठिकाणी होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर पीएमआरडीएकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या एका ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. तर, पीएमआरडीएकडील आठ जणांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. याबरोबरच अनधिकृत बांधकामांबाबत पीएमआरडीएकडून मावळ, शिक्रापूर, भूगाव अशा ठिकाणी कार्यशाळा घेण्यात आल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींकडूनही अनधिकृत बांधकामांची माहिती पीएमआरडीएला देण्यात येत आहे, असेही गित्ते यांनी सांगितले. ..म्हणून अनधिकृत बांधकामांसाठीचे मोबाइल अ‍ॅप बंद पीएमआरडीए स्थापन केल्यानंतर सामान्य नागरिकांमध्ये जागरूकरता वाढण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांची माहिती देण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप सुरू करण्यात आले होते. हे अ‍ॅप खाजगी स्वरूपात तयार करून घेण्यात आले होते. कालांतराने ते अद्ययावत करण्यात आलेले नाही. आता फेसबुक, व्हॉट्स अ‍ॅप अशा समाजमाध्यमातून आणि ई-मेल, प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे मोबाईल अ‍ॅप बंद आहे, असे गित्ते यांनी स्पष्ट केले.
