पुण्यामध्ये ‘पाच लाखात घर’ देण्याची हमी देणाऱ्या मॅपल ग्रुपचा दावा किती विश्वसनीय आहे याची पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) व्यवस्थापकीय संचालक महेश झगडे यांच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी केली. ही योजना व्यवहार्य असल्यास एक हजार घरे बांधून देण्याचे आदेश देत सरकारने सामान्य माणसांना वाऱ्यावर न सोडता पालकत्वाची भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पाच लाखात घर देण्याची हमी देणाऱ्या मॅपल ग्रुपवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सोमवारी दिले. म्हाडाच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश प्रधानमंत्री आवास योजनेचे राज्य प्रकल्प संचालक निर्मलकुमार देशमुख यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे ही योजना त्वरित थांबवून लोकांचे पैसे परत करण्याचे आदेशही विकसकास देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका घेतली. यासंदर्भात खासदार किरीट सोमय्या यांची लगबग कौतुकास्पद आहे, अशी कोपरखळी मारत त्यांच्यामागे बिल्डर लॉबी नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित केला.
या योजनेच्या कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती करताना पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांची छायाचित्रे वापरण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही खुलासा केलेला नाही याकडे लक्ष वेधून डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, की या घरांची सोडत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबतही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्टीकरण दिले गेलेले नाही. या प्रकरणाची महेश झगडे यांच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी. पाच लाख किंवा ७ लाख २० हजार रुपयांत घर देता येते का याचे परीक्षण झाले पाहिजे. शक्य असल्यास त्या विकसकाला एक हजार घरे बांधून देण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत. यामध्ये पैसे गुंतविणाऱ्या सामान्य माणसांना वाऱ्यावर न सोडता सरकारने पालकत्वाची भूमिका बजावावी.