अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे केंद्रीय करावी, असा न्यायालयाचा निर्णय असतानाही विविध कोटय़ातील प्रवेश हे केंद्रीय पद्धतीने न करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. हे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारे आहे, अशी तक्रार सिस्कॉम या संस्थेने केली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील महाविद्यालयांत अल्पसंख्याक, इनहाउस, व्यवस्थापन या कोटय़ातील प्रवेश महाविद्यालयाने त्यांच्या स्तरावर ऑनलाइन पद्धतीने करायचे आहेत. असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ‘प्रवेशासाठी केंद्रीय पद्धत वापरण्यात येत असेल, तर महाविद्यालयीन स्तरावर कोणतेही प्रवेश करण्यात येणार नाहीत,’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१० रोजी एका याचिकेच्या सुनावणीत दिला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने कोटय़ातील प्रवेश महाविद्यालयीन स्तरावर करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे, असे सिस्कॉमने नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयीन स्तरावर ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांची संकेतस्थळे अद्ययावत आहेत का? या महाविद्यालयांची संकेतस्थळे माहिती पुस्तकांत का देण्यात आली नाहीत? असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत. द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रम, वैकल्पिक भाषा यांचे प्रवेश महाविद्यालयीन स्तरावर करण्याबाबतही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. नववी आणि दहावीसाठी व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रम घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावीला ४० टक्के जागा राखीव असतात. मात्र या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रियेची स्वतंत्र सुविधा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पसंतीच्या महाविद्यालयांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे नववी आणि दहावीला घेतलेला विषय अकरावीसाठी मिळेल, याचीही खात्री या प्रक्रियेत देता येऊ शकत नाही. प्रवेश प्रक्रियेवरील आक्षेपांचे पत्र संस्थेने शिक्षण विभागाला दिले आहे.
