मराठी भाषेसाठीच्या प्रस्तावित स्वतंत्र विद्यापीठाचे प्रारूप चार दिवसांत राज्य सरकारला सादर करणार असल्याची माहिती, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी बुधवारी दिली.आगामी २५ वर्षांसाठी राज्य सरकारचे मराठी भाषाविषयक धोरण काय असावे याचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने भाषा सल्लागार समितीवर सोपविली आहे. त्या अंतर्गत अन्य राज्यांच्या धर्तीवर मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची निर्मिती केली जावी, अशी शिफारस समितीने राज्य सरकारला केली आहे. या प्रस्तावित मराठी विद्यापीठाचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषा सल्लागार समितीची पुण्यामध्ये बैठक झाली. हे प्रारूप आता चार दिवसांत राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे कोत्तापल्ले यांनी सांगितले.मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असावे, या समितीच्या शिफारसीला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या विद्यापीठाचे प्रारूप कसे असावे हे निश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारने समितीवर सोपविली होती. त्यामुळे समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत तपशीलवार चर्चा करून प्रस्तावित विद्यापीठाचे प्रारूप निश्चित करण्यात आले आहे, असे सांगून डॉ. कोत्तापल्ले म्हणाले, शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर हे विद्यापीठ काम करेल. मराठीच्या बोली भाषा, लोककलांचे सर्वेक्षण याबरोबरच मराठीचा वापर सर्वदूर कसा करता येईल, तौलनिक भाषाभ्यासाची सोय अशी विद्यापीठाची २५ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. दूरशिक्षण आणि विस्तार, अनुवादविद्या, मराठी भाषा अभ्यास, कला व संस्कृती, उपयोजित भाषा, ज्ञानभाषा निर्मिती, भाषा प्रमाणीकरण, विस्तार सेवा, संशोधन आणि प्रशिक्षण, माहिती आणि तंत्रज्ञान अशी या विद्यापीठामध्ये दहा संकुले असावीत अशी शिफारस केली आहे. सुसज्ज ग्रंथालय, पोथीशाळेचे वस्तुसंग्रहालय आणि भाषा प्रयोगशाळा या विद्यापीठामध्ये असेल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जगभरातील भाषा अभ्यासकांशी संवाद साधता येणे शक्य होईल, अशी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.हे प्रस्तावित विद्यापीठ राज्यामध्ये कोठे असावे याची शिफारस समितीने सरकारला केलेली नाही. विद्यापीठाच्या स्थळासंदर्भातील अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे समितीने आपल्या कार्यकक्षेत राहून सरकारला योग्य शिफारसी देण्याचे काम केले असल्याचे कोत्तापल्ले यांनी सांगितले. आगामी २५ वर्षांतील भाषा धोरणाचा मसुदा तयार आहे. हा धोरणाचा मसुदा तयार करणाऱ्या उपसमितीची ९ आणि १० जून रोजी बैठक होणार असून त्यामध्ये मसुदा निश्चित होणार आहे. त्यानंतर भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीत मान्यता घेऊन हा मसुदा राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे कोत्तापल्ले यांनी स्पष्ट केले.डहाकेंचा राजीनामा मंजूरभाषा सल्लागार समिती सदस्यत्वाचा ज्येष्ठ साहित्यिक वसंत आबाजी डहाके यांनी दिलेला राजीनामा समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. वैयक्तिक कामे आणि समितीच्या कामासाठी पुरेसा वेळ देता येत नसल्याने राजीनामा दिल्याचे डहाके यांनी सांगितले. या समितीची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर मी थांबायचे असा निर्णय घेतला होता. मात्र, पुनर्रचना होऊन डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत झाली. या समितीच्या यादीमध्ये माझेही नाव समाविष्ट झाल्यानंतर मी समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.मराठी विद्यापीठाची राजकीय गरजलोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातापुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्याचीच पुनरावृत्ती आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये होऊ नये यासाठी मराठी विद्यापीठ ही आता राजकीय गरज होऊन बसली आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मोदी लाटेचा प्रभाव कमी करण्याबरोबरच मराठी मतांना आपल्या बाजूने वळविण्याच्या दृष्टीने मराठी विद्यापीठाची घोषणा उपयुक्त ठरणार आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मराठी भाषा विभाग हा मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येत असल्याने मराठी विद्यापीठाबाबत पृथ्वीराज चव्हाण आग्रही असल्याचेही सांगण्यात येते.
