केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमधील प्रस्तावित विविध वीज वितरण यंत्रणा सक्षमीकरण व विस्ताराची कामे उत्कृष्ट दर्जाचीच असायला हवीत. निकृष्ट दर्जाची कामे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, असे आदेश पालकमंत्री व जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी दिले. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीला जिल्हाधिकारी सौरभ राव, महापौर प्रशांत जगताप, आमदार माधुरी मिसाळ, राहुल कुल, भीमराव तापकीर, सुरेश गोरे, गौतम चाबुकस्वार, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे, पोलीस अधीक्षक डॉ. जय जाधव यांच्यासह समितीचे अशासकीय सदस्य व महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते. बापट म्हणाले, की केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधील वीज वितरण यंत्रणेची कामे उत्कृष्ट दर्जाची होण्यासाठी वीज अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घेतली पाहिजे. वीज अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीच्या अशासकीय सदस्यांशी संपर्क, समन्वय ठेवून त्यांचे सहकार्य घ्यावे. पुणे शहरात महावितरणच्या इन्फ्रा दोनमधील काही कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. ती कामे पूर्ण करण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांच्या कालावधीसाठी पालिकेने खोदकामाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत केली. याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही बापट यांनी सांगिले.
