तिसरा टप्पा सुकर व्हावा म्हणून राज्याचा निर्णय; तुटवड्यावरही उपाय पुणे : १८ ते ४४ वयोगटाला येत्या १ मेपासून लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता असून याबाबत राज्यांनीच जबाबदारी घ्यावी, अशी सूचना केंद्राने के ली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक लशींच्या कुप्या उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय राज्याने शनिवारी घेतला. याबाबतची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली असून अशा प्रकारे लशीची जागतिक निविदा काढणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.या निविदेमध्ये रेमडेसिविरच्या कुप्या खरेदीचाही उल्लेख करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या खरेदीकरिता प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण आणि उद्योग या तीन विभागांचे सचिव समितीचे सदस्य आहेत. रेमडेसिविर, लस खरेदीसह करोनाविषयक आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्य सचिव कुंटे यांना मंत्रिमंडळाने दिले आहेत. त्यामुळे तातडीने निर्णय होऊन अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने विमानाद्वारे प्राणवायू टँकरची ने-आण करण्यास केंद्राकडे परवानगी मागितली होती. त्यानुसार रिकामे टँकर विमानाद्वारे नेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, भरलेले टँकर रस्ता वाहतुकीनेच संबंधित ठिकाणी जातील. तसेच विदर्भाला प्राणवायूचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतली असल्याने विदर्भ वगळून राज्याच्या इतर ठिकाणी प्राणवायू पुरवठा राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे. निर्णय का? कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन या लशींचे सर्व उत्पादन भारतासाठी वापरले, तरी भारताची लोकसंख्या पाहता लस कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भारतीय लशींबरोबरच परदेशातील विविध कं पन्यांची लस खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देईल. त्यामुळे कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लशींच्या जेवढ्या कु प्या उपलब्ध होतील, तेवढ्या घेतल्या जाणार आहेत. मात्र, परदेशी लस खरेदीचा अधिकार दिल्यानंतर त्या तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोव्हॅक्सिन लशीचे दर जाहीर नवी दिल्ली : लसनिर्मिती करणाऱ्या ‘भारत बायोटेक’ने शनिवारी कोव्हॅक्सिन लशीचे दर जाहीर केले. राज्यांना कोव्हॅक्सिन लशीची एक मात्रा ६०० रुपयांना, तर खासगी रुग्णालयांना ती १२०० रुपयांना देण्यात येईल, असे ‘भारत बायोटेक’ने म्हटले आहे. होणार काय? जागतिक निविदा काढल्यानंतर सर्व लशींच्या कि मती समजतील, त्यानंतर आढावा घेऊन उज्ज्वला योजनेच्या धर्तीवर लस मोफत द्यायची किं वा कसे, याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे १ मे रोजी घोषणा करणार आहेत.
