एकात्मकतेचे कारण पुढे करून काही मंडळींकडून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकेंद्रीकरणाचा विषय बाजूला ठेवला जात आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळविण्यासाठी या न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण आवश्यकच आहे, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. राम जेठमलानी यांनी व्यक्त केले.पुणे लॉयर्स कन्झुमर को-ऑप सोसायटीच्या वतीने जेठमलानी यांचा वयाच्या नव्वदीनिमित्त सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी जेठमलानी यांचे ‘भारतीय न्यायव्यवस्थेतील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण’ या विषयावर व्याख्यान झाले. त्यात ते बोलत होते. सोसायटीचे अध्यक्ष अॅड. व्ही. जी. कुलकर्णी, अॅड. के. आर शहा आदी या वेळी उपस्थित होते.जेठमलानी म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या विकेंद्रीकरणाबाबत नेमलेल्या विविध आयोगांनीही विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता नोंदविलेली आहे. सर्वसामान्य नागरिक हा न्यायाबाबत न्यायदेवतेचा ग्राहक आहे. त्यामुळे त्याची मागणी पूर्ण होणे गरजेचे आहे.परदेशात ठेवलेल्या काळ्या पैशांबाबत ते म्हणाले, की स्वीस बँकेत भारतीयांचे सुमारे ९० लाख कोटी रुपये आहेत. हा पैसा सर्वसामान्यांकडून लुटण्यात आला आहे. त्यामुळे तो पुन्हा देशात आणणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. त्याबाबत युवा पिढीकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. हा पैसा देशात आल्यास प्रत्येक कुटुंबाला तीन लाख रुपये शक्य होतील.
