अखिल भारतीय मराठी साहित्यसंमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी स्वेच्छेने निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम केलेल्या प्रमोद आडकर यांना तीन वर्षांचे मानधन एकरकमी देण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. महामंडळ कार्यालय नागपूर येथे स्थलांतरित होण्यापूर्वी स्वेच्छने केलेल्या कामाचे मानधन पदरात पाडून घेतल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळामध्ये रंगली आहे. सार्वजनिक संस्थेमध्ये काम करताना व्यक्तिगत स्वार्थ बाजूला ठेवावा या सामान्यांच्या अपेक्षांना या घटनेने हरताळ फासला गेला आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय तीन वर्षांसाठी पुण्याकडे म्हणजेच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे होते. त्यामुळे परिषदेचे प्रमुख पदाधिकारी हे साहित्य महामंडळाचेही पदाधिकारी झाले होते. परिषदेच्या कार्यकारिणीमध्ये दोन वर्षे वास्तू देखभाल कार्यवाह म्हणून काम केलेल्या आडकर यांनी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून साहित्यसंमेलन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती. त्यानुसार कार्यवाहपदाचा राजीनामा घेऊन त्यांना तीन वर्षांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे पत्र देण्यात आले. मात्र, या कामासाठी अमुक एक रक्कम मानधन म्हणून दिली जाईल, असे पत्रामध्ये कोठेही नमूद करण्यात आले नव्हते. त्याचप्रमाणे साहित्य महामंडळाचा कारभार मुंबईहून पुण्याकडे येत असताना त्यापूर्वी तीन वर्षे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला मानधन दिले असल्याचे तत्कालीन प्रमुख कार्यवाह यांनी महामंडळाच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या कागदपत्रामध्ये एकही पत्र समाविष्ट नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये आडकर यांना देण्यात आलेले मानधन नियमबाहय़ असल्याची बाब विश्वसनीय सूत्रांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
यापूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिलेल्या व्यक्तीला किती मानधन दिले याची माहिती घेत आडकर यांनी तेवढय़ा रकमेची मागणी एका पदाधिकाऱ्याकडे केली. मात्र, यासंदर्भात प्रमुख कार्यवाह यांची मान्यता असल्याखेरीज असे मानधन देता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर आडकर यांनी प्रमुख कार्यवाह यांच्या मान्यतेचे पत्र आणून तीन वर्षांच्या मानधनाचा धनादेश पदरात पाडून घेतला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूक लढविताना झालेला खर्च आडकर यांनी अशा पद्धतीने वसूल केला असल्याचे साहित्य वर्तुळामध्ये बोलले जात आहे.

मानधन घेतल्याचे मान्य- आडकर
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तीन वर्षे केलेल्या कामाचे मानधन घेतले असल्याचे प्रमोद आडकर यांनी सांगितले. महामंडळ कार्यालय मुंबई येथे असताना महामंडळाने अशा स्वरूपाचे मानधन दिले होते. मात्र, मानधन देण्याबाबत ठराव संमत केला होता का हे आपणास माहीत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नियुक्तीचे पत्र देताना मानधनाचा उल्लेख करावयाचा महामंडळाकडून राहून गेला असावा हे पदाधिकाऱ्यांच्या ध्यानात आणून दिल्यानंतर त्यांनी आपणास मानधन दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीमध्येही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मानधन दिले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.