नोटाबंदीनंतर दस्तनोंदणी पुन्हा थंडावली; किरकोळ नोंदणीवरही परिणाम दिवाळीतील ऐन मुहूर्तावर घर खरेदीची स्थिती गडगडल्यानंतर ती पुन्हा उभारी घेईल, अशी आशा व्यक्त होत असतानाच नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर स्थिती पुन्हा बिकट झाली आहे. मुळातच घर व जमिनींची खरेदी कमी होत असताना नोटाबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर पुणे शहरातील दस्त नोंदणी कार्यालयांत दस्त नोंदणीत पन्नास टक्के घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन हजारांची नोट बाजारात आली असली तरी सुटय़ा पैशांच्या तुटवडय़ामुळे किरकोळ कामांच्या नोंदणीवरही परिणाम झाला असल्याचे दिसून येत आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क कार्यालयांमधील मागील तीन ते चार वर्षांतील दस्त नोंदणीची संख्या पाहिल्यास ती घटल्याचे चित्र आहे. पुण्यात सुमारे २५ नोंदणी कार्यालये आहेत. घट झाली असतानाही या प्रत्येक कार्यालयात दररोज चाळीस ते पन्नास दस्त होत असतात. दिवाळीत मुहूर्तावर वाढ होऊन बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येतील, अशा विश्वास व्यक्त केला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षातील चित्र एकदमच निराळे दिसले. ऐन मुहूर्तावरही दस्त नोंदणीत निम्म्याने घट झाली होती. मार्च २०१७ पर्यंतच रेडी रेकनरचा (वार्षिक बाजार मूल्य) सध्याचा दर अस्तित्वात असणार आहे. त्यामुळे उर्वरित पाच महिन्यांत खरेदी-विक्रीची स्थिती सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत होता. त्याला नोटाबंदीच्या निर्णयाने पहिल्याच महिन्यात तडा गेला. पुण्यातील नोंदणी कार्यालयातील प्रत्येकी ४० ते ५० दस्तांच्या नोंदणीचा आकडा मागील सात दिवसांत निम्म्यावर आला आहे. त्यात घर वा जमीन खरेदीची नोंदणी अत्यल्प आहे. कर भरणा, वीजबिल, पेट्रोल आदींसाठी जुन्या हजार व पाचशेच्या नोटा स्वीकारल्या जात असल्या, तरी नोंदणी शुल्कापोटी या नोटा घेतल्या जात नाहीत. जमीन खरेदीचे अनेक व्यवहार रोखीच्या स्वरुपाने होत असतात. नोटाबंदीमुळे हे व्यवहार ठप्पच झाले आहेत. नोंदणी कार्यालयातील स्थितीबाबत या क्षेत्रातील अभ्यासक व अवधूत लॉ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. चंदन फरताळे यांनी सांगितले, की नोटाबंदीनंतर नोंदणी कार्यालयातील वातावरण थंडावले आहे. सगळीकडे शंभर रुपयांच्या नोटांचा तुटवडा असल्याने दोनशे, तीनशे रुपयांपर्यंतचे शुल्क भरून होणाऱ्या किरकोळ नोंदींवरही परिणाम झाला आहे. दोन हजारांची नोट काही जण घेऊन येतात, पण सुटे पैसेच नसल्याने कामे होत नसल्याची स्थिती असल्याचे सांगण्यात आले. रोखरहित सुविधेची मागणी हजार व पाचशेच्या नोटांवर बंदी व सुटय़ा पैशांच्या तुटवडय़ामुळे मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयातील कामकाजावर परिणाम झाला असल्याने या स्थितीत रोखरहित सुविधा सुरू करावी, अशी मागणी ‘अवधूत लॉ फाउंडेशन’कडून करण्यात आली आहे. फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी व अध्यक्ष अ‍ॅड. चंदन फरताळे यांनी पूर्वीपासूनच ही मागणी लावून धरली आहे. सद्य:स्थितीत रोखरहित सुविधा परिणामकारक ठरू शकेल. शुल्कासाठी रोख रक्कम न घेता त्यासाठी कार्ड किंवा ऑनलाइन पेमेंटचा पर्याय दिला जावा. त्यातून गैरव्यवहारांनाही आळा बसू शकेल, असे म्हणणे फाउंडेशनकडून मांडण्यात येत आहे.
