उद्योग क्षेत्राची स्पष्ट भूमिका पुणे : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने टाळेबंदी लावल्यावर आता उद्योग, स्थलांतरित कामगार पुन्हा अडचणीत येतील. टाळेबंदी लावून लोकांना घरात बसवण्यापेक्षा आरोग्य व्यवस्थांचे सक्षमीकरण, नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, लसीकरण वाढवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात करोना बाधितांचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढले आहे. पुणे जिल्ह्यतही आठवडाभर दैनंदिन रुग्णसंख्या तीन हजारांच्या पुढे आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाकडून र्निबध वाढवण्यात आले आहेत. रात्री आठ ते सकाळी सात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे, तसेच रुग्णसंख्या कमी न झाल्यास टाळेबंदीचा इशारा वारंवार देण्यात आला आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी २ एप्रिलला टाळेबंदीबाबतचा निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र आता पुन्हा टाळेबंदी नकोच अशी स्पष्ट भूमिका उद्योग क्षेत्राकडून मांडण्यात येत आहे. स्थलांतरित कामगारांबाबत जनआंदोलन राष्ट्रीय समन्वयच्या सुनीती सु. र. म्हणाल्या, की पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यास विरोध आहे. नागरिकांनी स्वत:हून अतिशय काटेकोरपणे बंधने पाळायला हवी. गेल्यावर्षीच्या टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित मजूर अडचणीत सापडलेले होते. आता कुठे जनजीवन सुरळीत होऊ लागले आहे. अपरिहार्य असल्यास टाळेबंदीची किमान आठवडाभर आधी सूचना द्यायला हवी, जेणेकरून सरकार या स्थलांतरित मजुरांची आवश्यक ती सर्व सोय करू शकेल. गेल्यावेळी लोकांना दोनवेळ खायला मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व्यवस्थितपणे आणि कमी दरात झाला पाहिजे. आधीच्या टाळेबंदीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान अद्याप भरून निघालेले नाही. अनेक लोक आजही बेरोजगार आहेत. पुन्हा टाळेबंदी केल्यास पुन्हा बेरोजगारी वाढेल. संसर्ग रोखण्यासाठी टाळेबंदी हा पर्याय असू शकत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. लोकांना घरात बसवण्याचा टाळेबंदी हा सोपा मार्ग आहे. पण लोकांनी घरात बसून संसर्ग कमी होत नाही. त्यामुळे असलेल्याच नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. लसीकरणाचे प्रमाणही वाढवले पाहिजे. नागरिकांनी नियमांचे पालन करायलाच हवे. टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगार, मजुरीवरील कामगारांसाठी मोठय़ा समस्या निर्माण होतील. कमी दिवसांच्या टाळेबंदीचा काहीच उपयोग नाही. सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता जास्त दिवसांची टाळेबंदी परवडणारी नाही. त्यामुळे टाळेबंदीला तीव्र विरोध आहे. टाळेबंदी न करण्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. - सुधीर मेहता, अध्यक्ष, एमसीसीआयए आता पुन्हा टाळेबंदी करण्यात येऊ नये ही स्पष्ट भूमिका आहे. मात्र अपरिहार्यता म्हणून टाळेबंदी केल्यास किमान बांधकामे थांबवली जाऊ नयेत. बांधकामाच्या ठिकाणी व्यावसायिकांनी कामगारांची सर्व व्यवस्था केरण्यात आली आहे. गरजेनुसार त्यांचे लसीकरणही करण्याची तयारी आहे. टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल. - सुहास र्मचट, अध्यक्ष, क्रे डाई पुणे मेट्रो
