पुणे : राज्यातील साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आहे. हजारो कोटी रुपयांचा कर हा उद्योग दरवर्षी राज्य सरकारला देतो. मात्र जागतिक बाजारपेठ, सरकारी धोरणांचा फटका या उद्योगाला बसत असून साखर कारखानदारीच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केली. वेळीच आर्थिक मदत न मिळाल्यास साखर कारखानदारी मोडकळीस येईल, अशी शक्यताही त्यांनी बोलून दाखविली. ‘कोणत्याही चळवळीला सरकारचा आधार लागतो. गेल्या पंचवीस वर्षांत एक-दोन अपवाद वगळता साखर उद्योगाला भरीव मदत झालेली नाही. सहकारी कारखानदारी आणि साखर उद्योग सहा हजार कोटींचा कर देतो. ग्रामीण भागात साखर कारखानदारी शिवाय दुसरा उद्योग नाही. या उद्योगाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आधाराची आवश्यकता आहे,’ असे सांगून दांडेगावकर म्हणाले,की उत्पादन खर्च ३४ रुपये असताना साखर २४ रुपयांनी विकावी लागत आहे. काही अपप्रवृत्तींमुळे या उद्योगाकडे पूर्वग्रह दूषित पद्धतीने पाहिले जात आहे. साखर उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमता आहे, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सध्या कारखानदार अडचणीत आहेत. देशाच्या गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन, जागतिक बाजारातील दराचे परिणाम आणि सरकारी धोरणांचा परिणाम या उद्योगांवर झाला आहे. साखर उद्योगाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आता सरकारच्या मदतीची अपेक्षा आहे. सरकार बँकांना आर्थिक मदत करते, तर शेतक ऱ्यांना कर्जमाफीच्या माध्यमातून मदत करते. याच धर्तीवर साखर उद्योगांनाही सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे. साखर उद्योग प्रामुख्याने ऊसविकास, प्रक्रिया व अभियांत्रिकी आणि मागणी व आंतरराष्ट्रीय व्यापार या तीन खांबांवर उभा असून हे तिन्ही खांब एकमेकांना पूरक असणे आवश्यक आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे साखर उत्पादनावर परिणाम होत असून साखर उत्पादन घटले आहे, याकडे राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने बँकेच्या माल तारण योजनेच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने वर्षांनुवर्षे वित्तीय तणावात आणि व्याजाच्या बोजाखाली दबले आहेत. यावर स्वनिधी आणि निर्यात या उपाययोजना अमलात आणायला हव्यात, अन्यथा ही कारखानदारी वित्तीय चक्रव्यूहातून बाहेर पडू शकणार नाही, असेही नाईकनवरे यांनी सांगितले. स्वत:च्या पायावर ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे सामथ्र्य असलेली सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आल्यानंतर तिला मदत करण्याऐवजी घाव घालण्याचे काम केले जाते, याकडे लक्ष वेधून दिलीप वळसे पाटील म्हणाले,की दोन वर्षे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर यंदाच्या वर्षी ७० ते ८० लाख टन साखरेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आहे. एप्रिलमध्ये ब्राझीलची साखर बाजारात येईपर्यंत आपल्या साखरेचे दर वाढत जातील. अडचणीत आलेल्या बँकांना सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद करून मदत करते. मग कधी जास्त पाऊस,तर कधी दुष्काळ, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडमोडी आदी ध्यानात घेता साखर कारखानदारीला मदत करण्याची वेळ आल्यानंतर ‘साखरसम्राटांचे लाड खूप झाले’, असा मथळा येतो. साखर कारखानदार हे कारखान्याचे मालक नाहीत,तर विश्वस्त असतात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. बदलत्या परिस्थितीमध्ये साखर कारखानदारांनी केवळ ‘साखर एके साखर’ करून चालणार नाही, तर इथेनॉल आणि वीजनिर्मिती या गोष्टींकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले.. * साखर उद्योगाचे भविष्य फक्त इथेनॉलमध्येच. * ऊस तोडल्यापासून गाळपापर्यंतचा कालावधी कमी असणे आवश्यक. * साखर निर्यातीत महाराष्ट्र मागे आहे. निर्यात जास्तीत जास्त करण्यासाठी कारखान्यांची इच्छाशक्ती हवी. * तीन मोठी बंदरे लाभलेल्या महाराष्ट्राने साखरनिर्यातीत तत्परता आणि आक्रमकता अंगीकारावी. * महाराष्ट्राची पारंपरिक आणि हक्काची ईशान्य-पूर्व भारतातील साखर बाजारपेठ पुन्हा काबीज होणे आवश्यक.
