१८५ केंद्रे सुरू असल्याचा दावा फोल; प्रत्यक्षात ११० केंद्रेच सुरू गेल्या चार, पाच महिन्यांपासून सुरू असलेला आधार केंद्रांचा गोंधळ अद्यापही कमी झालेला नाही. आधार नोंदणी आणि दुरुस्तीसाठी आधार केंद्रांवर सोमवारी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. गेल्या आठवडय़ात पुणे, पिंपरी चिंचवडसह जिल्ह्य़ात १८५ आधार केंद्र सुरू असल्याचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केला होता. मात्र, सोमवारी (२७ नोव्हेंबर) प्रत्यक्षात पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात ६८ आणि जिल्ह्य़ातील इतर तालुक्यांमध्ये मिळून एकूण ११० आधार केंद्रे सुरू होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दावा फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोबाईलचे सीमकार्ड, पॅनकार्ड, बँक खाते, प्राप्तिकर विवरण अशा सर्व ठिकाणी आधार जोडणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना गेल्या चार, पाच महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून काढल्या गेलेल्या विविध अधिसूचना, महाऑनलाइन व खासगी कंपन्यांमधील टक्केवारीचा वाद, तांत्रिक बाबी व किचकट प्रक्रिया अशा विविध कारणांमुळे शहरासह जिल्ह्य़ातील आधार केंद्रे पूर्ववत होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाकडून १०० हून अधिक खासगी यंत्रचालक नियुक्त करावेत आणि आधार यंत्रे दुरुस्तीचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला मिळावेत, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडून पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे शहरात अजूनही आधार केंद्रांचा गोंधळ सुरुच आहे. दरम्यान, बाजीराव रस्त्यावरील एनएसडीएल ई - गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या आधार केंद्रावर सोमवारी पहाटे चार वाजल्यापासून नागरिकांनी आधार नोंदणी व दुरुस्तीसाठी लांबच लांब रांगा लावल्या होत्या. सकाळी कार्यालयीन वेळेत केंद्र उघडल्यानंतर तीन- चार तास ही गर्दी कायम होती. बाजीराव रस्त्यावरील आधार केंद्रावर नोंदणी व दुरुस्तीसाठी नागरिकांना आठवडय़ाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे सोमवारी टोकन दिले जाते. ते टोकन मिळविण्यासाठी नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती. हे आधार केंद्र उघडण्यास काहीसा विलंब झाल्याने आणि प्रचंड गर्दी झाल्याने कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, याकरिता पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले होते. दर सोमवारी केंद्रावर आधार नोंदणी व दुरुस्तीसाठी नागरिकांच्या सोयीसाठी टोकन दिले जाते. त्यानुसार दर सोमवारी गर्दी होतेच. परंतु, सोमवारी मोठय़ा प्रमाणात पहिल्यांदाच गर्दी झाली होती. आमच्या केंद्रावर टोकन देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे कदाचित एवढी गर्दी झाली असण्याची शक्यता आहे. प्रतिदिन ७० या प्रमाणे एका आठवडय़ाची (४ डिसेंबर पर्यंतची) ५०० टोकन नागरिकांना देण्यात आली आहेत. टोकनवर दिलेल्या दिवशी व त्या वेळी नागरिकांची आधारची कामे केली जातील, असे अलंकित लिमिटेडतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या आधार केंद्राचे चालक पंकज यांनी सांगितले. ‘प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत’ केंद्र सरकारने सर्वच दैनंदिन कामकाजासाठी आधार सक्ती केली आहे. मात्र, आधार यंत्रांच्या कमतरतेमुळे नागरिकांना मोठय़ा त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने आधार केंद्रे मोठय़ा संख्येने सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक दिलीप काळोखे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली. त्या दृष्टीने प्रशासनाने तत्काळ ठोस पावले उचलावीत, असेही ते म्हणाले.
