राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी अथवा त्यावर कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करून भूमिका घ्यावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चातर्फे करण्यात आली आहे. तसेत, राजकीय नेत्यांचे आरोप प्रत्यारोपात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झालं असल्याचं देखील यावेळी मत व्यक्त करण्यात आलं. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने SEBC प्रवर्गाच्या कायद्याला तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील महत्वाच्या शिफारशीना असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण नामंजूर केलं आहे. मराठा समाजाची बाजू सरकारतर्फे सक्षमपणे मांडली गेली नाही. त्यामुळे निकाल विरोधात गेला असं मत पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील सर्व राज्यातील ५०% पुढील आरक्षण धोक्यात आले आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत दिलेल्या निर्णयाने आरक्षण प्रक्रिया लांबणार आहे. त्यासाठी आता केंद्राला त्यात दुरुस्ती करावी लागेल किंवा न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल. असे देखील यावेळी सांगण्यात आलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय काय परिणाम होणार आहे हे आगामी काळात बघावे लागेल. सदरच्या आदेशामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र संताप तसेच असंतोष निर्माण झाला आहे, त्याच्या प्रतिक्रिया राज्यात ठिकठिकाणी सुरु असलेल्या आंदोलनातून उमटत आहेत. या पार्शवभूमीवर राज्य सरकारने सामाजिक शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मक दृष्ट्या टिकणारे आरक्षण जर द्यायचे असेल तर त्यासाठी आवश्यक ती पावले गंभीरपणे उचलावीत . तसेच ९सप्टेंबर२०२० पूर्वीचे सर्व निवड झालेलूया उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चातर्फे करण्यात आलीय।
