पुढील सुनावणी २४ ऑक्टोबरला अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या पर्यावरणहित याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत शासनाला बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ ऑक्टोबरला होणार आहे. या याचिकेतील प्रतिवादींपैकी पर्यावरण मंत्रालयाचे प्रतिनिधी सुनावणीसाठी उपस्थित न राहिल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून यापुढेही ते उपस्थित न राहिल्यास त्यांना म्हणणे मांडायचे नाही असे समजून त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल व पर्यावरणप्रेमी प्रदीप पताडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणाले, ‘‘शासनाचे विभाग व जैवविविधता मंडळातर्फे शुक्रवारी वकील न्यायालयात उपस्थित राहिले, परंतु नोटीस मिळून देखील पर्यावरण मंत्रालयाकडून कुणी उपस्थित न राहिल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ते हजर न राहिल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीत एकतर्फी खटला चालवला जाईल असेही न्यायालयाने सांगितले. इतर प्रतिवादींना न्यायालयाने म्हणणे मांडण्यासाठी त्यांनी मागितल्यानुसार तीन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी व डॉ. अजय देशपांडे यांनी ही सुनावणी घेतली.’’ शिवस्मारकावर ३५०० कोटी रुपयांचा लोकनिधी खर्च होणार असून स्मारकाच्या पर्यावरणावरील संभाव्य आघातांचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही, असे मत सरोदे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘शिवाजी महाराजांचे पर्यावरणविषयक विचार कठोर होते व त्याला बाधा पोहोचवणारा हा उपक्रम आहे. स्मारकासाठी इतर कोणतीही जागा शोधली जावी, परंतु ते समुद्राच्या आत बांधण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणविरोधी आहे. समुद्री परिसंस्था व समुद्री जीवांना त्यामुळे बाधा पोहोचू शकते. स्मारक बांधल्यानंतर त्या भागात विविध बंधने घातली जाऊ शकतील व कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवर व जीवन जगण्याच्या हक्कावर त्यामुळे बाधा येऊ शकेल.’’
