राज्यातील ६१ सहकारी संस्थांमध्ये गैरप्रकार झाले असून १३५ सहकारी संस्थांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. ही बाब संस्थांच्या लेखापरीक्षणानंतर उघड झाली आहे. संबंधित संस्थांवर सहकार कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. गैरव्यवहार झालेल्या सहकारी संस्थांमध्ये बँका, पतसंस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या यांचा समावेश आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये गैरव्यवहार किं वा अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षकांकडून सहकार विभागाला लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. या अहवालातून गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा संस्थांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लेखापरीक्षकांकडून विशेष अहवाल आल्यानंतर संबंधित संस्थांविरूद्ध सहकार कायद्यांतर्गत कारवाई के ली जाते. अशा प्रकारचे अहवाल १३५ संस्थांविरूद्ध आले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई के ली जाणार आहे. गैरव्यवहार आणि अनियमितता आढळून आलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये बँका, पतसंस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून लेखापरीक्षकांचे पॅनेल मंजूर के ले जाते. त्यांच्याकडून सहकारी संस्थांना लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते. कोणत्या लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घ्यायचे, याबाबतची स्वायत्तता संस्थेच्या वार्षिक साधारण सभेला देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने २८ ऑक्टोबर २०१७ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीसाठी ११ हजार ६४० लेखापरीक्षकांच्या नेमणुका के ल्या होत्या. त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणामध्ये ६१ संस्थांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. तसेच १३५ सहकारी संस्थांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने त्यांच्याविरूद्ध सहकार कायद्यांतर्गत कारवाई के ली जाणार आहे.
लेखापरीक्षकांकडून आलेल्या अहवालांनुसार ६१ संस्थांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी ५५ सहकारी संस्थांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरित संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष अहवालामध्ये दोषी आढळून आलेल्या १३५ संस्थांविरूद्ध सहकार कायद्यांतर्गत कारवाईची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
– तानाजी कवडे, सहनिबंधक (लेखापरीक्षण), सहकार विभाग
