पुणे : प्लास्टिक बंदी निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत टीका झाल्यानंतर बंदीचा निर्णय शिथिल करत एक पाऊल मागे आलेल्या राज्य सरकारने आता कारवाईच न करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे शहरात प्लास्टिक कारवाई थंडावली असून राज्य शासनाच्या सूचनेवरूनच ही कारवाई थंडावल्याची चर्चा आहे. पर्यावरणाला होणारी हानी लक्षात घेऊन प्लास्टिक बंदीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाची २३ जूनपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. व्यावसायिकांबरोबरच नागरिकांकडूनही पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात आल्यामुळे बंदीबाबत भीती निर्माण झाली. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीवरून सरकारवर टीका होऊ लागली. या पाश्र्वभूमीवर प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि प्लास्टिक बंदीवरून राज्य सरकारला एक पाऊल मागे जावे लागले होते. त्यातच आता कारवाई न करण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे कारवाईही थंडावली असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. दरम्यान, शहरातील कारवाई थंडावली असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी सांगितले. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर प्लास्टिक विक्रेते, उत्पादकांबरोबरच प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई होणार असल्यामुळे कारवाईची धास्ती निर्माण झाली होती. त्यातच पहिल्या दोन, तीन दिवसांत राज्यात सर्वत्र जोरदार कारवाई झाली. महापालिकेने पहिल्या दोन दिवसांत पंधरा हजार किलो प्लास्टिक जप्त केले. कारवाईचा जोर सुरू झाल्यानंतर प्लास्टिक बंदीलाही विरोध सुरू झाला. तसेच नागरिकांवर कारवाई करण्यापेक्षा उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करा, अशी मागणीही सुरू झाली. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय अंगलट येण्याच्या भीतीपोटीच कारवाई न करण्याच्या सूचना महापलिकांना देण्यात आल्याची चर्चा त्यामुळे सुरू झाली आहे. दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याची दखल जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनीही घेतली आहे. राज्य शासनाच्या नियमांची माहिती देण्यासाठी आणि कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच बैठक घेणार असल्याचे नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
