श्वान विक्री आणि पेट शॉपसाठीच्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर कुटुंबातील महत्त्वाचा घटक बनलेल्या पाळीव प्राण्यांच्या अर्निबध बाजारपेठेवर आता नियंत्रण येऊ घातले असून पाळीव श्वानांची पैदास (ब्रिडींग) आणि विक्री व्यवसाय करणाऱ्यांना नोंदणी करणे, विक्री करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक श्वानाला मायक्रो चीप बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे प्राण्यांचे साहित्य विकणाऱ्या दुकानांनाही नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाने कायद्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून भारतात झपाटय़ाने वाढणारी पाळीव प्राण्यांची आणि त्यांच्यासाठीच्या उत्पादनांची बाजारपेठ अद्यापही अर्निबधच आहे. परदेशी श्वानांच्या प्रजाती व्यावसायिक हेतूने भारतात आणण्यास यापूर्वी शासनाने निबर्ंध घातले आहेत. मात्र भारतात स्थिरावलेल्या परदेशी प्रजातींच्या श्वानांची पैदास करणे, पिल्लांची विक्री करणे हा व्यवसाय तेजीत आहे. व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी आता केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार आता श्वानांची पैदास करणाऱ्या किंवा विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी प्राणी कल्याणकारी मंडळाकडे (अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड) नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पैदास केंद्रातील सुविधा, श्वानांची निगा यासाठीही नियमावली करण्यात आली असून व्यावसायिकांकडून त्याचे पालन केले जाते आहे का, याची दरवर्षी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक व्यावसायिकाने त्याच्याकडील एकूण श्वान, त्याच्या प्रजाती, त्यांच्या पिल्लांची संख्या, विक्रीचे तपशील, प्रत्येक श्वानाच्या लसीकरणाचे तपशील यांची नोंद ठेवणे आणि त्याचा अहवाल दरवर्षी मंडळाला सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. श्वानांच्या विक्रीसाठीही नियम श्वानांच्या विक्रीसाठीही नियम तयार करण्यात आले आहेत. दोन महिन्यांपेक्षा लहान असलेल्या पिल्लांची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. प्राण्यांची शेपूट कापणे, कान शिवणे यांना बंदी घालण्यात आली आहे. विक्रीसाठी श्वानांचे प्रदर्शन मांडणे, परवाना नसलेल्या पेट शॉपमध्ये श्वान विक्रीला ठेवणे हा प्रस्तावित कायद्यानुसार गुन्हा आहे. पेट शॉपमध्ये प्राणी विक्रीसाठी ठेवताना प्राणी ठेवण्याची जागा ही शांत, गोंगाटामुळे प्राणी बिथरणार नाहीत अशी असणे गरजेचे आहे. विक्री करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक श्वानाला ‘मायक्रो चीप’ बसवणेही बंधनकारक करण्यात आले असून या श्वानाची सर्व माहिती व्यावसायिकाकडे असणे गरजेचे असणार आहे. श्वानांच्या विक्री व्यवसायाचे नियमन करणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याचा अंतिम मसुदा सूचनांसाठी पर्यावरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
