करोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा कशा सुरू करायच्या याबाबत शिक्षण विभागाकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. संसर्ग टाळण्यासाठी शाळांमधील विद्यार्थी संख्येनुसार नव्या वेळापत्रकांचे पर्याय विचारात घेण्यात येत आहेत. करोना विषाणू संसर्गामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षांबाबत अनिश्चितता आहे. राज्य शासनाकडून जूनमध्ये शाळा सुरू करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. काही शाळांमध्ये पटसंख्या जास्त असल्याने एका बाकावर दोन, तीन विद्यार्थी बसवले जातात. काही शाळांमध्ये वर्ग छोटे आणि विद्यार्थी जास्त आहेत. तसेच शाळा भरवताना स्वच्छता, विद्यार्थ्यांना जंतुनाशक, मुखपट्टी असणे या संदर्भातही निर्देश द्यावे लागतील. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शाळांचा विचार करून संसर्ग टाळण्याच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाकडून नियोजन करण्यात येत आहे. शिक्षण विभागाकडून शाळा भरवण्यासाठी तीन पर्याय विचारात घेण्यात येत आहेत. मात्र हे नियोजन अंतिम करण्यात आलेले नाही. आणखी काही पर्याय समोर आल्यास त्यांचाही विचार करता येऊ शकतो, अशी माहिती शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. तीन पर्याय.. * पूर्वप्राथमिक ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग सकाळी आठ ते अकरा या वेळेत, तर सहावी ते दहावीचे वर्ग दुपारी एक ते चार या वेळेत भरवावेत. * दुसऱ्या पर्यायात वर्गाचे वारनिहाय नियोजन असू शकते. त्यात पूर्वप्राथमिक ते पाचवीचे वर्ग सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार, तर सहावी ते दहावीचे वर्ग मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी घेता येऊ शकतात. * तिसरा पर्याय म्हणजे पूर्वप्राथमिक ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे पटसंख्येनुसार गट करून त्यांना प्रत्यक्ष वर्ग आणि ऑनलाइन वर्ग अशा दोन्ही पद्धतीने अध्यापन करणे असा असू शकेल. अभ्यासक्रम कमी करण्याचाही विचार करोना संसर्गाचा शैक्षणिक वर्षांवर काही प्रमाणात परिणाम होणार असल्याने अभ्यासक्रम कमी करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होते, त्यावर किती अभ्यासक्रम कमी करायचा याचा निर्णय होईल. वेगवेगळ्या शक्यता विचारात घेऊन शैक्षणिक वर्षांची आखणी करण्यात येत आहे. दिवाळीत पाच दिवसांची सुटी देऊन बाकीचे दिवस शाळा घेतली जाऊ शकते. तसेच सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र, येत्या शैक्षणिक वर्षांत एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत शैक्षणिक कामकाज करून शेवटच्या आठवडय़ात परीक्षा घेतल्या जाऊ शकतात, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांनी दिली.
