शिक्षण मंडळ बरखास्त, शिक्षण समितीची स्थापना ‘उद्योगी’ शिक्षण मंडळे बरखास्त झाल्यानंतर निर्माण झालेली ‘पोकळी’ आता शिक्षण समितीच्या माध्यमातून भरून काढण्यात येणार आहे. आतापर्यंतच्या वाटचालीत शिक्षणाची ‘ऐशीतैशी’ झालेल्या पिंपरी महापालिकेत नव्याने स्थापन होणाऱ्या शिक्षण समितीला विधी समितीने मंजुरी दिली. प्रस्तावित समितीत प्रत्येक वर्षी नऊ नगरसेवकांचा समावेश होणार आहे. मात्र, सामाजिक संस्थांच्या चार कार्यकर्त्यांची त्यात वर्णी लावावी, असा स्वतंत्र प्रस्तावही मंजूर झाल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. पालिका सभा व त्यानंतर राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर कार्यकर्त्यांच्या सहभागाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. नगरसेवक असो किंवा कार्यकर्ता, सदस्य म्हणून कोणीही असले आणि समितीचे नाव कसेही बदलले, तरी शिक्षणविषयक कारभारात सुधारणा झाली पाहिजे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षांनुवर्षे ‘कार्यरत’ असलेली ‘स्वायत्त’ शिक्षण मंडळे बरखास्त झाली आणि त्याची जागा शिक्षण समित्यांनी घेतली आहे. पिंपरी पालिकेतील प्रस्तावित शिक्षण समितीच्या अखत्यारित पहिली ते सातवी दरम्यानच्या प्राथमिक शाळांसह माध्यमिक विभागही येणार आहे. मंडळांना असलेले पूर्वीचे अमर्यादित अधिकार कमी झाले असून, शिक्षण समितीचे थेट नियंत्रण महापालिकेकडे राहणार आहे. मंडळे व पालिकांची आस्थापना पूर्वी स्वतंत्र होती, आता ती एकच असणार आहे. मंडळांमध्ये प्राधान्याने कार्यकर्ते बसवण्यात येत होते. शिक्षण समिती नगरसेवकांची असणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव विधी समितीने नुकताच मंजूर केला. तेव्हा या समितीत शैक्षणिक अथवा सामाजिक संस्थांच्या कामाचा अनुभव असणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांचा सहभाग असावा, अशा आशयाचा स्वतंत्र ठरावही मंजूर करण्यात आल्याने संभ्रमावस्था आहे. आगामी सभेत हा प्रस्ताव चर्चेला आणला जाईल. त्यावर साधकबाधक चर्चा होईल आणि सभेत मंजुरी मिळाल्यास अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे हा प्रस्ताव जाईल. राज्य शासन या संदर्भात काय भूमिका घेते, यावर कार्यकर्त्यांच्या शिक्षण समितीतील सहभागाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. शिक्षण समितीचा मूळ उद्देश ६ ते १४ वयोगटांतील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे हा आहे. याशिवाय, शाळांचे व्यवस्थापन, गुणवत्ता, शिक्षकांची नियुक्ती, बदली, वेळप्रसंगी भरती, शैक्षणिक धोरण निश्चिती, शालेय वस्तूंची खरेदी तसेच वितरण ही कामे समितीच्या कार्यकक्षेत असतील. पालिकेच्या शाळांची सध्याची पटसंख्या ३८ हजार असून त्यांच्यासाठी सुमारे १,१०० शिक्षक आहेत. आतापर्यंत शिक्षण मंडळांच्या माध्यमातून शाळांचा कारभार हा पुरेसा समाधानकारक नव्हता. टक्केवारीच्या वादामुळे शिक्षण मंडळ पुरते बदनाम होते. स्थायी समितीच्या ‘बाजाराची’ होत नाही एवढी ओरड शिक्षण मंडळाच्या कारभारावरून होत होती. टक्क्यांवरून भांडण झाले नाही, असे एकही वर्ष गेले नाही. वर्षांनुवर्षे तेच ठेकेदार व पुरवठादार सर्वाना आपल्या तालावर नाचवत होते. नियोजनाअभावी विद्यार्थ्यांना कोणतीही वस्तू वेळेत द्यायची नाही, हे मंडळाच्या कारभाराचे मुख्य सूत्र होते. म्हणूनच ‘हिवाळय़ात रेनकोट आणि उन्हाळय़ात स्वेटर’ हे ब्रीदवाक्य बनले होते. कोणावर वचक नसल्याने गुणवत्ता वाढत नव्हती. पटसंख्येची घसरण थांबण्याचे नाव नव्हते. शिक्षकांना कोणाची भीती नाही. विद्यार्थिहित डोळय़ांसमोर ठेवून निर्णय झाले नाहीत. अप्रगत विद्यार्थ्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही. शाळांमधील दुरुस्ती आणि स्वच्छतेची कामे, शाळांमधील सुरक्षा अशा विषयांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. नगरसेवकच दुसऱ्याच्या नावावर ठेकेदारी करत होते. अधिकारी टक्केवारीत मश्गूल होते. प्रतिनियुक्तीवर आलेले बहुतांश अधिकारी पाटय़ा टाकून, स्वत:चे उखळ पांढरे करून निघून गेले. सदस्य आणि अधिकारी एकत्र मिळून खात होते. अनेक उद्योगांमुळे पुरते बदनाम झालेले शिक्षण मंडळ गेले आणि आता नव्याने शिक्षण समिती अस्तित्वात येणार आहे, मात्र समिती आली म्हणजे लगेचच रामराज्य आल्यासारखी परिस्थिती येईल, असे नाही. समितीचे नाव बदलले तरी ‘खाबुगिरी’ची प्रवृत्ती कायम राहिल्यास शिक्षण कारभारात फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. शिक्षणाची परिस्थिती गंभीर आहे. गुणवत्तेच्या नावाखाली विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जात असले तरी त्यातून काही साध्य होत नाही. पटसंख्या टिकवणे ही चिंतेची बाब आहे, त्यातून भविष्यात मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. हक्कासाठी जागरूक असलेले शिक्षक कर्तव्याविषयी उदासीन आहेत. शिक्षक संघटनांमध्ये समन्वय नाही. मुख्याध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. गुणवत्ता सिद्ध करणाऱ्या खासगी शाळांशी पालिका शाळांनी सामना करणे अवघड आहे. त्यादृष्टीने शिक्षकांची नकारात्मक मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. अनावश्यक आणि चुकीचा राजकीय हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. विद्यार्थिहित, शिक्षकांचे प्रश्न, शाळांच्या समस्या असे विषय केंद्रस्थानी असले पाहिजेत. सर्व शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी समान व्यवस्था हवी. त्यासाठी सक्षम अधिकारी हवेत. सर्व सुविधा एकाच छताखाली आणण्याची गरज आहे. मुख्याध्यापक-शिक्षक अद्ययावत असण्यासाठी नियमित प्रशिक्षणे व्हायला हवीत. शिक्षकांसाठी गुणवत्तेचा निकष असला पाहिजे. पालिका शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारला पाहिजे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारला तर पटसंख्या वाढेल. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. ‘वेगळे प्रयोग करा, आव्हान स्वीकारा, तुम्हाला हवी ती ताकद देऊ’, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्र्यांनी चिंचवडला दिली. त्यानुसार, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कामाला लागल्यास शिक्षण समिती स्थापनेचे सार्थक होईल, अन्यथा कालचा खेळ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ येऊ शकेल.
