पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीन पुणे : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पिंपरी-चिंचवड न्यू टाउनशिप डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) विलीन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळे प्राधिकरणाचे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, पुणे महानगराच्या विकासाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय असून त्याचा निश्चित फायदा आगामी काळात होणार असल्याचे पीएमआरडीएकडून सांगण्यात आले. औद्योगिक नगरीतील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकु ल आणि भूखंड देण्यासाठी पीसीएनटीडीएची ४ मार्च १९७२ रोजी स्थापना करण्यात आली. पिंपरी प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात पिंपरी-चिंचवड शहरातील थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाकड, भोसरी आदी भाग अंतर्भूत होता. प्राधिकरणाच्या अनेक प्रश्नांकडे वेळोवेळी दुर्लक्षच झाले आहे. त्यामध्ये मोशीतील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, विविध गृहप्रकल्प, रस्ते विकास, पेठांचे नियोजन, वर्तुळाकार रस्ता, अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, जमिनींच्या मोबदल्यापोटी १५० शेतकऱ्यांना १२.५० टक्के जमीन परतावा देणे आणि कामगारांना प्राधिकरणाच्या घरकु ल योजनेत घरे देणे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, प्राधिकरणाने हे प्रश्न त्यांच्यावतीने धसास लावण्याचा प्रयत्न के ला. आता प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्यात आल्याने हे प्रश्न सुटतील किं वा कसे?, प्राधान्याने हाताळले जातील का?, असा स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींचा सवाल आहे. संबंधितांचा प्राधिकरण पीएमआरडीएमध्ये विलीन करण्यास विरोध आहे. हा चुकीचा निर्णय असून प्राधिकरणाची ओळख पुसणारा आहे. पीएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने प्राधिकरणातील स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागू होणार असल्याने या निर्णयाचा तोटाच प्राधिकरणाला होणार आहे. प्राधिकरणात इमारतींची उंची वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या उद्देशाने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली होती, ते उद्दिष्ट या निर्णयामुळे यशस्वी होणार नाही. परिणामी भविष्यात प्राधिकरणाच्या बकालपणात वाढ होईल. - आर. एस. कु मार, माजी महापौर मंत्रिमंडळाचा निर्णय चांगला आहे. प्राधिकरण ज्या उद्दिष्टांसाठी स्थापन झाले होते, ती उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत. एकाच क्षेत्रात दोन प्राधिकरण असू नये या नियमानुसार हा निर्णय घेतला आहे. विकास प्रक्रियेत पीएमआरडीएची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. पीएमआरडीएचा प्रस्तावित विकास आराखडा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवणे या निर्णयामुळे सुलभ होईल. प्राधिकरण क्षेत्रातील अपूर्ण कामे अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे नेऊ. - सुहास दिवसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए प्राधिकरणाचा बांधकाम व नियोजन विभाग यापूर्वीच महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला होता. विलीनीकरणामुळे स्थानिकांना फायदा होणार आहे. प्राधिकरणाच्या जाचक अटींमधून सुटका होणार आहे. ज्यादा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार असल्याने नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. १२.५० टक्के जमीन परताव्याचा प्रश्न या निर्णयामुळे सुटेल. - संजोग वाघेरे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पिंपरी-चिंचवड हा निर्णय घेताना स्थानिकांचा विचार करणे अपेक्षित होते. ज्या मूळ शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाला जमिनी दिल्या, त्यांना १२.५० टक्के जमिनीचा मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे. स्थानिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. यमुनानगर पुनर्वसन प्रकल्पातील लाभार्थ्यांबाबत योग्य निर्णय घ्यावा. - अण्णा बनसोडे, आमदार, पिंपरी
