गेल्या चार दशकांत पुण्याशेजारील पिंपरी चिंचवड हे शहर ज्या वेगाने विकसित होत आहे, तो वेग आता आवरेनासा झाला आहे. देशातील वाहन उद्योगाचे प्रमुख केंद्र एवढीच आता या शहराची ओळख राहिलेली नाही. उद्योगांसाठी वेगवेगळय़ा पातळीवर मिळणाऱ्या अनेक प्रकारच्या सुविधांमुळे या शहरात अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे आले, रोजगाराच्या मोठय़ा संधी निर्माण झाल्या. हे सारे घडले, त्यामागे स्व. यशवंतराव चव्हाण यांची दूरदृष्टी कारणीभूत होती. मोरया गोसावी एवढीच ओळख असलेले हे शहर आता देशातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये गणले जाऊ लागले. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत नगरपालिका असा लौकिक या शहराला मिळाल्याबरोबर सर्वच राजकीय पक्षांचे मुंगळे या शहराकडे धावायला लागले. अर्थात महानगरपालिका झाल्यावर हा लौकिक मावळलाही. हा सारा विकास आपणच केला आणि त्यामुळे या उद्योगांवर आणि येथील नागरिकांवर फक्त आपलाच अधिकार आहे आणि ही आपल्या बापजाद्यांची मालमत्ता आहे, असे वाटणाऱ्या राजकारण्यांनी या शहरावर जी भक्कम पकड निर्माण केली आहे, ती भयावह या शब्दापेक्षाही अधिक आहे. देशभरातील विविध राज्यांमधून नोकरीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे लोंढे येथे राहतात. त्यांची या शहराशी नाळ जुळूच नये, असा धाक तेथे निर्माण केला जात आहे. त्या वेळी गावकी-भावकीचा वादही तेथे अजून तेवढय़ाच तेजीच सुरू आहे. आपले शहर निर्वेध असावे, असे येथील कोणत्याही राजकारण्यास वाटत नाही. या शहराला स्वत:ची असलेली संस्कृती विसरायला लावणारी ही दहशत आता डोईजड व्हायला लागली आहे. दररोज वेगवेगळय़ा ठिकाणी होणाऱ्या हाणामाऱ्या, ही या शहराची नवी ओळख बनली आहे. त्याबद्दल दु:ख करणे तर दूरच, उलट ही ओळखच आपला अभिमान आहे, असे समजणाऱ्या राजकारण्यांनी आता कायदा आणि सुव्यवस्था आपल्याच हाती घेतली आहे. त्यामुळे पोलीस दल कुचकामी बनायला लागले आहे. शहरातील काळय़ा धंद्यांवर कारवाई करायला सुरुवात होताच, थेट नगरसेवकच पोलिसांना दूरध्वनी करून हा आपला धंदा असल्याचे सांगतो आणि कारवाई करण्याच्या भानगडीत न पडण्याची धमकीही देतो. काही काळापूर्वी एका औद्योगिक प्रकरणात चाकण पोलीस ठाण्यात एका आमदाराने पिस्तूल काढल्याची घटनेची अजूनही चर्चा होते आहे. हे भयाण नव्हे, तर काय? पिंपरी चिंचवडसाठी नवे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी राजकारण्यांच्या या वर्चस्वाला तो पुरा पडेल काय, अशी शंका निर्माण करणाराही आहे. येथील राजकारण्यांना वेळीच आवर घातला नाही, तर नजीकच्या भविष्यात या शहराची ओळख गुन्हेगारांचे आगर अशी होईल. कधी नव्हे ते या शहरात भाजपची सत्ता आली आहे, पण या सत्तेत पूर्वाश्रमीच्या सत्ताधाऱ्यांपैकी अनेकांचा वाटा आहे. त्यामुळे कारभारी बदलले नाहीत, फक्त पक्षाचे नाव बदलले. उद्योगांना पूरक ठरेल आणि तेथे काम करणाऱ्यांना शांतपणे जगता यावे, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारला पहिल्यांदा या राजकारण्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल. ज्यांना आपले शहर हे सर्वाचे आहे, असे वाटत नाही, त्यांच्या हाती शहराच्या किल्ल्या देऊन फारसा काहीच उपयोग नाही. खंडण्या आणि मारामाऱ्या, भांडणे आणि बाचाबाची, घरफोडय़ा आणि वाहनांची मोडतोड अशा वातावरणात राहण्याची कोणाला इच्छा असेल? परंतु नाइलाजास्तव राहणाऱ्या या नागरिकांना आपल्या दावणीला बांधून आपल्याच तुमडय़ा भरणाऱ्या राजकारण्यांना येथील नागरिकच मतपेटीतून थेट धडा शिकवू शकतात. सभ्यता नावालाही उरू द्यायची नाही, असा चंग बांधलेल्या राजकारण्यांना नाक घासत उभे केल्याशिवाय, या शहराचे भले होण्याची शक्यता नाही. उद्योगांच्या वाढीसाठी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संपत्ती निर्मितीसाठी शहर राहण्यायोग्य असावे लागते. पिंपरी चिंचवड हे शहर तसे राहिलेले नाही. नव्या पोलीस आयुक्तालयाला ते घडवून आणण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यावे लागतील आणि त्यासाठी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी पाठिंबाही द्यायला हवा. जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या या शहराचा कोंडलेला श्वास मोकळा होण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. mukund.sangoram@expressindia.com
