सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संशोधकांची कामगिरी

प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्याने होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम आज प्रचंड प्रमाणात जाणवू लागले आहेत. प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संशोधकांनी महत्त्वपूर्ण संशोधन केले असून, त्यांनी प्लास्टिकचे विघटन करू शकणारी बुरशी शोधून काढली आहे.

corruption in academic research
संशोधन कमी आणि बाजार जास्त!
20 people have recorded their testimony in the suicide case of nursing student in Nagpur
नागपुरात बी. एस्सी. विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या प्रकरणात २० जणांनी नोंदवली साक्ष
oil companies latest marathi news
तेल कंपन्यांची हजारो डॉलरची बचत करणार ‘सिली’ उपकरण… काय आहे संशोधन?
Pune University Cancels Professor s Guideship for Demanding Bribe
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून ‘त्या’ लाचखोर प्राध्यापिकेवर कारवाई

विद्यापीठाच्या वनस्पतिशास्त्र विभागातील डॉ. मनीषा सांगळे, डॉ. मोहम्मद शाहनवाज आणि डॉ. अविनाश आडे यांनी हे संशोधन केले आहे. २०१४ पासून ते या विषयावर संशोधन करत आहेत. त्यांनी शोधून काढलेली बुरशी खारफुटी झाडांच्या मुळांवर आढळून येते. ‘अ‍ॅसपरगिलस टेरस स्ट्रेन’ आणि अ‍ॅसपरगिलस सिडोवी या दोन बुरशींमध्ये प्लास्टिकच्या विघटनाची क्षमता अधिक असल्याचे दिसून येते. या बुरशीमुळे पॉलिथीन या प्लास्टिकच्या प्रकारातील रेणू (मोलेक्युल) कमकुवत होऊन त्याचे विघटन करण्याची पद्धत सोपी होत असल्याचे त्यांना आढळून आले. त्यांच्या या संशोधनाची दखल प्रतिष्ठित ‘नेचर’ या संशोधन पत्रिकेनेही घेतली आहे. या संशोधनपत्रिकेच्या मार्चच्या अंकात हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे.

१२ ठिकाणांहून मातीच्या नमुन्यांचे संकलन

खारफुटी वनस्पती समुद्र किनाऱ्याजवळ वाढतात. बुरशीच्या संशोधनासाठी या वनस्पतीच्या मुळांजवळच्या मातीचे नमुने घेण्यात आले. पश्चिम किनारपट्टीजवळ हे नमुने गोळा करण्यात आले. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आदी राज्यांतील किनारपट्टीवरील १२ ठिकाणांवरून हे नमुने संकलित करण्यात आले.

महत्त्वाचे काय?

‘प्लास्टिकचे विघटन करण्याच्या संशोधनातील हा पहिला टप्पा आहे. आतापर्यंत केलेल्या संशोधनातून बुरशीद्वारे प्लास्टिकचे ९५ टक्क्यांपर्यंत विघटन होऊ शकते, तर वजन ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होते असे दिसून आले. या बाबतीत आणखी संशोधन आवश्यक आहे. तसेच या संशोधनाचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी आणखी चार ते पाच वर्षे लागतील. या संशोधनाचे स्वामित्व हक्क घेण्यासाठीही प्रक्रिया केली जाईल,’ असे संशोधकांचे म्हणणे आहे.