अविनाश कवठेकर शहरातील पर्यावरणाची सद्य:स्थिती मांडणारा अहवाल नुकताच महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची कारणमीमांसा या अहवालात करण्यात आली आहे. या अहवालावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा होऊन त्याला मंजुरी देण्याचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात येईल. मात्र केवळ चर्चा होईल आणि कृती, उपाययोजना कागदावरच राहतील. हे चित्र यंदाही कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढे काय हा प्रश्न कायम राहणार आहे. शहरातील पर्यावरण कसे आहे, त्यामध्ये कोणते आणि कशा पद्धतीने बदल झाले आहेत, होत आहेत, त्याला कोणते घटक कारणीभूत आहेत, याची माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल २०१८-१९ या माध्यमातून मांडण्यात आली आहे. या पर्यावरण अहवालातून अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर येत असलेला ताण, नागरी सुविधांची कमतरता, आर्थिक स्तरात वाढ होत असतानाच पर्यावरणीय बाबींची होत असलेली पिछेहाट, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक, आर्थिक, भौगोलिक क्षेत्राची होणारी वाढ, ध्वनीच्या पातळीबरोबरच हवा, पाण्याची ढासळलेली गुणवत्ता, घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न, वाहतूक व्यवस्थापन, कामगारांची वाढती संख्या, मुळा-मुठा नदीतील नष्ट होणारी जैवविविधता अशा अहवालातील कोणत्याही गोष्टींवर नजर टाकल्यास त्याचे गांभीर्य पुढे येते. पण या गोष्टींवर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्याच्या ठोस उपाययोजना मात्र प्रशासनाला आणि सत्ताधारी म्हणून भारतीय जनता पक्षाला आतापर्यंत करता आलेल्या नाहीत. मानवी हस्तक्षेपामुळे त्याचे विपरीत परिणाम पुढे येत आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे या हेतूने महापालिका प्रशासनाकडून पर्यावरण अहवाल मांडण्यात येतो. गेल्या वीस वर्षांपासून दरवर्षी या अहवालाच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा ऊहापोह होतो. दरवर्षी पर्यावरणीय स्थिती दिवसेंदिवस विदारक, घातक होत असल्याचे चित्र पुढे येत असताना त्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना होत नाही, केवळ चर्चाच होते, हाच अनुभव आहे. पर्यावरणाचा ढासळता समतोल, हा चिंतेचा विषय झाला असतानाही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पर्यावरणाशी संबंधित घटकांमध्ये मोठे बदल होत असताना केवळ चर्चा करण्यात, टीका करण्यातच सर्वाना अधिक रस आहे. यंदाच्या अहवालातूनही हेच होण्याची शक्यता अधिक असल्यामुळे पर्यावरण अहवाल मांडण्याला काय अर्थ रहातो, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होणार आहे. पर्यावरण अहवालात कोणत्याही उपाययोजना प्रस्तावित नसतात. पर्यावरणीय समस्या आणि त्यावर उपाययोजना करून पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, त्याचा समतोल साधणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विकासाची कामे करताना, नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता करताना आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना शाश्वत विकासासाठी काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी लागते, याचा विसरच सातत्याने पडत आला आहे. त्यामुळे केवळ औपचारिकता म्हणूनच या अहवालाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो ,त्यावर सोईने चर्चा करणे आणि मंजुरीची औपचारिकता पूर्ण करणे याकडे सर्वाचा कल असतो. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, हीच महापालिकेची कार्यपद्धती राहिली आहे. पर्यावरण अहवालात यंदा वाहनांची नोंदणी घटल्याचे नमूद केले आहे. मात्र त्याचबरोबर ओला उबर सारख्या वाहतुकीच्या खासगी पर्यायांचा मोठा वापर होत असून दैनंदिन प्रमाण ३६ हजार असे राहिल्याचे नमूद केले आहे. तसेच गतिमान वाहतुकीसाठी रस्त्यावरील वाहनांचा वेग प्रतितास ३० किलोमीटर अपेक्षित असताना तो जेमतेम १८ ते २० किलोमीटर प्रतितास असा राहिला आहे. शहरातील खासगी वाहनांची संख्या ३६ लाखांच्या घरात असताना पुरेसे वाहनतळ नाहीत, याकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या पीएमपीच्या सक्षमीकरणाकडेही कोणी पहात नाही. रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. शहरात वेडय़ावाकडय़ा स्वरूपात, मिळेल तिथे हव्या त्या पद्धतीने टोलेजंग इमारती उभ्या रहात आहेत. इमारतींना चुकीच्या पद्धतीने दिलेली परवानगी, पायाभूत सुविधांचा आराखडा न करता हव्या त्या पद्धतीने टाकलेल्या सेवा वाहिन्यांचे जाळे असे चित्र त्यामुळे शहरात निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. पर्यावरणावर कोणत्या गोष्टींचा परिणाम होतो हे न पाहता केलेल्या या चुकांचा फटका शहराला बसतो आहे. अहवाल तयार करताना आलेख, आकडेवारीसहित सचित्र करण्यात येतो. तो कसा परिपूर्ण आहे, त्यामध्ये प्रत्येक घटकाचे कसे सखोल विवेचन,विश्लेषण आहे, याचा दावा केला जातो. पण पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला जातो का आणि घेतला जात असेल तर तो कशा पद्धतीने असतो, याची त्रोटक माहिती अहवालात मांडण्यात येते, त्यामुळे पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवालही फार्स ठरला आहे. या अशा उदासीन, असंवेदनशील कारभारामुळेच उपाययोजना कागदावरच राहात असून त्याचे धोके पुढे येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे चर्चा करा पण प्रभावी कृती करा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. डोंगर उतरा, डोंगरमाथ्यावर, नदीपात्रात, हरित पट्टय़ात आणि निळ्या पूररेषेत झालेली व्यावासयिक अतिक्रमणे आणि ती वेळीच काढून न टाकण्याची भूमिका या गोष्टी पर्यावरणाबाबत सत्ताधारी आणि प्रशासन किती असंवेदनशील आहे, हे स्पष्ट करणाऱ्या आहेत.या गोष्टींची योग्य पद्धतीने पूर्तता झाली असती तर कदाचित पर्यावरणाचा समतोल कायम राहिला असता. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ चर्चा करण्यातच सर्वाना धन्यता वाटत आहे.
