पुणे परिसराचा आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पुणे आणि परिसर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याबरोबरच रोजगार उपलब्ध करणे, राहणीमान सुधारणे आणि शाश्वत विकासाचे प्रारूप उभे करणे हा आर्थिक विकास आराखडा तयार करण्याचा उद्देश आहे. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) स्थापनेनंतर प्राधिकरणातर्फे विविध योजना हाती घेतल्या जात असून त्या अंतर्गत हा आराखडा तयार करण्यात येईल. पुण्यासह खडकी आणि देहूरोड कँटोन्मेंट परिसराचाही ‘पीएमआरडीए’मध्ये समावेश करावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या परिसराच्या र्सवकष विकासासाठी हा समावेश आवश्यक आहे, असे प्राधिकरणाचे मत असल्याची माहिती प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांनी गुरुवारी दिली. पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील साडेतीन हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा समावेश आहे. त्यामध्ये साडेसहाशे किलोमीटर नागरी परिसर असून पावणेतीन हजार किलोमीटर ग्रामीण भाग आहे. या संपूर्ण परिसराच्या विकासाचे एकत्रित नियोजन करण्याच्या उद्देशातून तीनही कँटोन्मेंटचा पीएमआरडीएमध्ये समावेश केला जावा, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, पीएमआरडीएच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला असून त्याला दोन महिन्यांत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच पीएमआरडीएचा जमीन वापर आराखडा (एक्झिस्टिंग लँड यूज- ईएलयू) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कायम राहतील पीएमआरडीएच्या हद्दीत असलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पीएमआरडीए यांच्यामध्ये अधिकारांवरून कोणत्याही स्वरूपाचे वाद नाहीत. कायद्याने या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पीएमआरडीए यांची अधिकारकक्षा सुस्पष्टपणे आखलेली आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार कायम राहतील, असेही महेश झगडे यांनी सांगितले. महापालिका, पीएमआरडीए अशा सर्व संस्थांच्या विकास योजनांचा समन्वय करण्याची जबाबदारी महानगर नियोजन समितीकडे देण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जिल्ह्य़ातील अॅमिनिटी स्पेसच्या वापरासह पीएमआरडीएला आवश्यक निधीसाठी वेगवेगळ्या मॉडेल्सचा अभ्यास सुरू असल्याचेही त्झगडे यांनी सांगितले.
