अनधिकृत बांधकामांना चाप बसण्याची शक्यता

शहराच्या जुन्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला मान्यता दिल्यानंतर आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यता देण्यात आलेली विकास नियंत्रण नियमावलीच (डीसी रुल्स) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पुणे मॅट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरेटी-पीएमआरडीए) लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे छोटय़ा भूखंडधारकांना फायदा होणार असून अनधिकृत बांधकामांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. छोटय़ा भूखंडधारकांना जागेच्या किमान ७५ टक्क्यांपर्यंत बांधकाम करण्याची मुभा या डीसी रुल्समुळे मिळणार आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या डीसी रुल्सचीच अंमलबाजवणी करावी, अशी शिफारस पीएमआरडीएने राज्य शासनाला केली आहे. त्यामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाने अडीच वर्षांपूर्वी पीएमआरडीएची स्थापना केली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांसह ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात अनधिकृत बांधकामांना चाप बसण्याची शक्यता आली. त्यानंतर पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या बांधकामांसाठी स्वतंत्र नियमावली करण्यात आली. तसेच पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्राचा विकास आराखडा मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीही करण्यात येणार आहे.

पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये बांधकामांना परवानगी देताना पीएमआरडीवर काही मर्यादा येत होत्या. दरम्यान महापालिकेच्या विकास आराखडय़ाला गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात मान्यता मिळाली. त्यानंतर विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावलीलाही राज्य शासनाने मंजुरी दिली. महापालिका हद्दीत समाविष्ट होणाऱ्या गावांनाही हीच विकास नियंत्रण नियमावली लागू राहणार आहे. महापालिकेसाठी लागू असलेल्या या विकास नियंत्रण नियमावलीसंदर्भात नागरिकांकडून फारशा तक्रारीही आल्या नव्हत्या. तसेच त्यासाठी आक्षेपही नोंदविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पीएमआरडीएसाठीही याच विकास नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारस पीएमआरडीकडून राज्य शासनाला करण्यात आली आहे.

सध्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये छोटय़ा भूखंडधारकांना मोठय़ा प्रमाणावर दिलासा देण्यात आला आहे. यापूर्वी वीस गुंठय़ांर्पयच्या मोकळ्या भूखंडावर बांधकाम करताना किमान पंचवीस टक्क्यांपर्यंत जागा सोडावी लागत होती. त्यामध्ये पंधरा टक्के जागा अ‍ॅमिनिटी स्पेस म्हणून तर उर्वरित दहा टक्के जागा ओपन स्पेस म्हणून सोडावी लागत होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात भूखंडावर बांधकाम करण्यास मोठे क्षेत्र मिळत नसल्यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले होते. एका बाजूला वीस गुंठय़ांपुढील भूखंडासाठीचे रेखांकन (ले-आऊट) मान्य करतानाच्या प्रक्रियेत काही प्रमाणात मोकळी जागा सोडणे बंधकारक होते. मात्र हीच बाब छोटय़ा भूखंडधारकांनाही लागू असल्यामुळे बांधकाम करताना त्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. त्यातून अनधिकृत बांधकाम करण्याकडेच कल वाढत होता. मात्र आता या नियमावलीची अंमलबजावणी झाल्यास छोटय़ा भूखंडधारकांना किमान पंचाहत्तर टक्क्यांपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. साईड मार्जिनच्या नियमावलीतही काही शिथिलता आणण्यात आली आहे. त्याचा फायदा नागरिकांना होण्याची शक्यता आहे. महापालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर वापरण्यात येणाऱ्या विकास हस्तांतरण हक्क (डेव्हलमेंट ट्रान्सफर राईट्स- टीडीआर) संकल्पनेचाही पीएमआरडीएच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत समावेश करावा, अशीही शिफारस आहे.

वाढीव एफएसआय

महापालिकेच्या नियमावलीची पीएमआरडीएसाठी अंमलबजावणी झाल्यास छोटय़ा भूखंडधारकांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. किमान १.१० टक्क्यांपर्यंत चटई निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) मिळण्याची शक्यता आहे, असे नागरी हक्क समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी सांगितले.

जागा हस्तांतरित

पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात दोन महापालिका, सात नगरपालिका आणि पाच तालुक्यांतील ८६५ गावांचा समावेश आहे. त्यानुसार सात हजार २५३ चौरस मीटर जागा पीएमआरडीएच्या अधिपत्याखाली आहे. त्यापैकी सात हजार हेक्टर शासकीय आणि मोकळ्या जागा (अ‍ॅमिनिटी स्पेस) कागदोपत्री हस्तांतरित करण्यात आल्या.

पीएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र मोठे आहे. सध्या नियमावली करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिका आणि प्रादेशिक आराखडय़ातील तरतुदींचा यात समावेश आहे. येत्या काही दिवसात या निमावलीला मंजुरी मिळेल.

किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए