पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार असल्याचे भाजपकडून जाहीर; काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा शरद पवार यांच्या हस्ते पायाभरणीचा ठराव बहुचर्चित पुणे मेट्रो प्रकल्पाला पंतप्रधान कार्यालयाने मंजुरी दिल्यानंतर लगेचच मेट्रोच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमावरून राजकीय डावपेच टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या २४ डिसेंबर रोजी मेट्रोचे भूमिपूजन होणार, हे भाजपने मंगळवारी जाहीर करताच सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजनाचा कार्यक्रम करावा असा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. त्यामुळे या प्रस्तावित कार्यक्रमाला राजकीय रंग आला असून भूमिपूजनला कोण, मोदी की पवार असा वाद सुरू झाला आहे. मान्यतेच्या अनेक प्रक्रियांमधून मेट्रो अंतिम मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रस्तावाला मंगळवारी मान्यता दिली. त्यामुळे सात वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांच्यात चढाओढ सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात येईल, अशी घोषणा भारतीय जनता पक्षाचे महापालिकेतील गटनेते गणेश बीडकर यांनी केली होती. भाजपने ही घोषणा करताच बुधवारी महापालिकेतील घडामोडींना वेग आला. महापौर प्रशांत जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये सभागृहनेता शंकर केमसे, विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे आणि मनसेचे गटनेता किशोर शिंदे यांनी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन करावे, असा ठराव मांडला. भाजपचे गणेश बीडकर आणि शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. देशातील सर्वच मेट्रो प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मोदी यांच्या हस्तेच आणि सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत व्हावे, अशी भूमिका भाजप आणि शिवसेनेकडून घेण्यात आली. मात्र अखेर मतदान होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेचा प्रस्ताव पाच विरुद्ध दोन अशा मतांनी मंजूर झाला. मेट्रो प्रकल्पासाठी शरद पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता मिळालेली नसतानाही भाजपकडून भूमिपूजनाची घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. ही बाब राजशिष्टाचाराशी विसंगत आहे. शहराशी संबंधित प्रकल्पांचे भूमिपूजन किंवा उद्घाटनांचे कार्यक्रम हे पक्षनेत्यांच्या बैठकीत आणि महापौरांच्या अधिकारातच ठरतात. त्यामुळे भाजपने राजकारण करू नये, असे महापौर प्रशांत जगताप यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अडीच वर्षे केंद्रात मेट्रोचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्राकडून नागपूर मेट्रोला मान्यता देण्यात आली. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मेट्रोला केंद्राकडून मंजुरी देण्यात येत आहे. राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचा आरोपही महापौरांनी केला. वाद नक्की कशाचा? गेल्या सात ते आठ वर्षांपासूनच मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. महापालिकेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय जनता पक्षाने मेट्रोला अंतिम मान्यता दिली. मात्र हा मूळ प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीच्या काळात महापालिकेत मान्य झाला होता. केंद्राची मान्यता मिळाल्यामुळे त्याचे श्रेय भाजपला जाईल, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसला वाटत आहे. तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान पुणेकरांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याचे सांगत राष्ट्रवादीवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू झाला आहे. त्यातच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम झाला तर मेट्रोचे सर्व श्रेय भाजपला जाणार आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या भूमिपूजनावरून वाद रंगला आहे. मूळ प्रस्ताव आघाडीच्या काळात महापालिकेत मान्य, तर लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यानचे आश्वासन पूर्ण केल्याचा भाजपचा दावा.
