आज कालवा सल्लागार समितीची बैठक पुणे : शहरासाठी १८.५८ अब्ज घनफू ट (टीएमसी) पाण्याची मागणी शहरातील लोकप्रतिनिधींसह पुणे महापालिके कडून करण्यात आली आहे. तर, राज्य सरकारने कोटा वाढवून दिल्याशिवाय जास्तीचे पाणी महापालिके ला देता येणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट के ले आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. कालवा सल्लागार समितीची बैठक दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात येते. मात्र, करोनाचा प्रादुर्भाव, त्यानंतर शिक्षक व पदवीधर मतदार संघांसाठीची निवडणूक आचारसंहिता आणि नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता अशा विविध कारणांमुळे ही बैठक लांबणीवर पडली होती. आता ही बैठक शुक्रवारी होत असून त्यामध्ये पुण्याला किती पाणी द्यायचे, याबाबत निर्णयाची शक्यता आहे. शहराला १८.५८ टीएमसी पाणी देण्याची महापालिके ची मागणी असून त्यासाठी वाढत्या लोकसंख्येबाबतची माहिती जलसंपदा विभागाकडे देण्यात आली आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने लोकसंख्येचे प्रमाणीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच राज्य सरकारकडून पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करून घेण्याबाबतही कळवले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर रिर्सोसेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी - एमडब्ल्यूआरआरए) पुण्यासाठी ८.१६ टीएमसी पाणी देण्याचे आदेश यापूर्वी दिले आहेत. राज्य सरकारने ११.५० टीएमसी पाणीकोटा मंजूर के लेला आहे. अधिक पाणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार याबाबत आणि जलसंपदा विभागाच्या अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे, असे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. यंदा धरणांमध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्याचे वर्षभराचे नियोजन कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत के ले जाणार आहे. त्यानुसार पिणे आणि शेतीसाठी किती पाणी द्यायचे, याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. - संजीव चोपडे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग
