खडसे विरोधकांनी ‘रसद’ पुरविल्याची चर्चा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी भोसरी एमआयडीसी येथे केलेल्या जमीन खरेदी व्यवहाराचे प्रकरण उजेडात आणणारे हेमंत गावंडे सध्या चर्चेत आहेत. गावंडे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे खडसे अडचणीत आले असताना गावंडे यांचा बोलविता धनी कोण, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. खडसे यांच्या विरोधकांनीच गावंडे यांना ‘रसद’ पुरविल्यामुळे हे प्रकरण उजेडात आले अशीही चर्चा आहे. हेमंत गावंडे हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. आकुर्डी परिसरात राहणारे गावंडे यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील वरिष्ठांशी निकटचे संबंध असल्याचे छायाचित्र त्यांच्या फेसबुक पेजवर झळकले असले तरी संघाकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त झालेली नाही. गावंडे यांनी खडसे यांचे भोसरी येथील औद्योगिक वसाहतीतील जमीन व्यवहाराचे प्रक रण उजेडात आणल्यानंतर ते चर्चेत आले आहेत. गावंडे यांच्याविरुद्ध पुण्यातील खडकी पोलीस ठाण्यात जमीन बळकाविण्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. कृषी महाविद्यालयाची जमीन बळकाविण्याचे हे प्रकरण माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बऱ्हाटे यांनी उघडकीस आणले होते. बऱ्हाटे यांनी हे प्रकरण उजेडात आणले तेव्हा एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते होते. बऱ्हाटे यांना खडसे यांनी पाठबळ दिल्यामुळे कृषी महाविद्यालयाची जमीन बळकाविण्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. खडसे हे विरोधी पक्षनेते असताना बऱ्हाटे यांच्या माध्यमातून त्यांनी पुण्यातील इतरही काही जमीनविषयक प्रकरणांचा पाठपुरावा केला होता, अशी चर्चा त्यावेळी होती. त्यानंतर आता गावंडे यांनी भोसरी एमआयडीसीतील खडसे यांनी केलेल्या जमीन व्यवहार प्रक रणाचा पाठपुरावा केला आहे. गावंडे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे खडसे अडचणीत आले असून त्यांनी खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असा तक्रार अर्ज पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात सोमवारी (३० जून) दिला. महसूल मंत्री असणाऱ्या खडसे यांनी प्रभाव पाडून जमीन व्यवहाराचे प्रक रण मार्गी लावले. शासन आणि एमआयडीसीने खडसे यांच्या विरोधात तक्रार देणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेले आठ दिवस खडसे यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई न झाल्याने मी खडसे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रार अर्जाद्वारे केली, असे गावंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. बऱ्हाटे यांच्यावरही गुन्हा गावंडे यांची बोपोडीत आठ एकर जागा आहे. विकास आराखडय़ात त्या जागेवर पीएमपीएमएल डेपोचे आरक्षण दर्शविण्यात आले होते. हे आरक्षण उठविण्यासाठी गावंडे प्रयत्न करत होते. गावंडे यांच्या बाजूने निकाल लावून देण्यासाठी बऱ्हाटे यांनी पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. त्यामुळे गावंडे यांनी एप्रिल महिन्यात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानंतर बऱ्हाटे यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला होता.
