सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे २८ डिसेंबर २०१० व १५ फेब्रुवारी २०११ रोजीचे रद्द केलेले सुधारीत शासन निर्णय, वित्त विभागाची कार्योत्तर मान्यता घेऊन पुनर्जीवीत करून ते पुन्हा पुर्वलक्षी प्रभवाने लागू करण्यात यावेत, यासह इतर प्रलंबीत मागण्यासाठी महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीने १ ऑक्टोबरपासून कामबंद आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. संयुक्त कृती समितीच्या ठळक मागण्यांमध्ये, अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेतर पदांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतन संरचना त्वरीत लागू करणे.अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेतर पदांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसरा सुधारीत वेतन संरचना त्वरीत लागू करणे.पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाच्या १७ मे २०१८ व १५ जून २०१८ च्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी व त्या संदर्भात शासन निर्देश त्वरीत निर्गमीत करण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच, इतर विविध मागण्यांसाठी महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवक संयुक्त कृती समितीच्या निर्देशानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावतीने सुधारीत आश्वासीत प्रगती योजना पुनर्जीवीत करणे. सातवा वेतन आयोग लागू करणं व अन्य प्रलंबीत मागण्यांबाबत १ ऑक्टोबर पासून सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयात काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याचे पत्रकाद्वारे कळवण्यात आले आहे. दरम्यान उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यासह मागण्यांबाबत चर्चा होणार असून, त्यात तोडगा न निघाल्यास आंदोलनामुळे अंतिम वर्ष परीक्षांच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
