महापालिकेला ‘सल्ल्यां’चा उपयोगच झाला नाही; पैसे मोजूनही बहुतांश प्रकल्प कागदावरच महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात येणारे विविध प्रकल्प, योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येत असले तरी सल्लागारांच्या ‘सल्ल्या’तून महापालिकेला कोणताच फायदा झाला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुणेकरांच्या करातून महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेल्या रकमेपैकी तब्बल ४२ कोटी रुपयांची खैरात गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाने या सल्लागार कंपन्यांवर केली आहे. एकूण ४८ प्रकल्पांसाठी महापालिकेने पैसे मोजले असले तरी त्यातील २५हून अधिक प्रकल्प अपूर्णच असल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘सल्ला’ घेणे महापालिकेला महागात पडत असतानाही सल्लागार नियुक्त करण्याचा नवा पायंडा प्रशासनाकडून पाडण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेले किंवा काही महत्त्वाकांक्षी योजना आणि प्रकल्प महापालिकेकडून हाती घेण्यात येतात. या प्रकल्प किंवा योजना यशस्वी आणि नियोजित वेळेत पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून बहुतांश प्रकल्पांना महापालिकेकडून सल्लागार नियुक्त करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांचा प्राथमिक अभ्यास करणे, प्रकल्पाची तांत्रिक पाहणी करणे, सविस्तर प्रकल्प आराखडा करणे, बांधकाम आणि देखरेखीची कामे करण्याबरोबरच प्रकल्पाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी या सल्लागार संस्था किंवा कंपन्यांवर निश्चित करण्यात येते. पाणीपुरवठय़ाच्या योजना, भुयारी मार्गाची उभारणी, उड्डाणपूल, नदीवरील पुलांची उभारणी, पदपथांच्या उभारणीसाठी या सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर सन २००७ पासून महापालिकेने कोणकोणते प्रकल्प हाती घेतले, त्यातील किती प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमण्यात आले, त्या प्रकल्पांची नावे, प्रकल्पांसाठीच्या सल्लगारांची नावे, प्रकल्प सुरु झाल्यापासून झालेला खर्च, सल्लगारांना दिलेलय़ा रकमेची प्रकल्पनिहाय माहितीबरोबरच अपूर्ण प्रकल्पांची मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी महापालिका प्रशासनाकडे लेखी प्रश्नोत्तराद्वारे केली होती. त्यामधून ही माहिती पुढे आली आहे. सन २००७ पासून आजपर्यंत एकूण ४८ प्रकल्पांसाठी खासगी सल्लागारांची नियुक्ती महापालिका प्रशासनाने केली आहे. या सल्लागारांच्या सेवेपोटी ४२.१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर एकूण प्रकल्पांपैकी पाणीपुरवठय़ाच्या अठरा प्रकल्पांसाठी सर्वाधिक सल्लागार नियुक्त करण्यात आले. तर उर्वरित तीस प्रकल्प हे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, नदी सुधार योजनेशी संबंधित आहेत. एकूण ४८ प्रकल्पांपैकी पंचवीसहून अधिक प्रकल्पांची कामे कागदावरच असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडूनच देण्यात आली आहे. तर काही प्रकल्पांना थेट नागरिकांकडूनच विरोध होत असल्यामुळे त्यांची कामेही रखडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी खटाटोप सल्लागारांवर होणाऱ्या उधळपट्टीवर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही सातत्याने चर्चा झाली आहे. त्याबाबतचा अहवाल ठेवण्यासही प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यानंतही सल्लागार नियुक्त करण्याचे धोरण महापालिकेने अवलंबले आहे. यापूर्वी या सल्लागारांच्या चुकांमुळे काही प्रकल्पांनाही त्याचा फटका बसला आहे. महत्त्वाकांक्षी समान पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागार संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली आहे. मात्र त्यानंतरही अधिकारी आणि सल्लागारांच्या आर्थिक हितसंबंधासाठी हा सारा खटाटोप करण्यात येत असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. महापालिकेला फायदा झालाच नाही शहराच्या पूर्व भागासाठीची भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात जलवाहिनी टाकण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, रेल्वमार्गाखालून जाणारा हडपसर ते हांडेवाडी मार्ग, स.गो. बर्वे चौकातील ग्रेड सेपरेटर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथील उड्डाणपूल अशा कामांसाठीही सल्लागार नियुक्त करण्यात आले असले तरी त्याचा कोणताही थेट फायदा महापालिकेला झालेला नाही, हेही यानिमित्ताने पुढे आले आहे.
