लहान मुलांची आजची पिढी ही देशाचे भवितव्य असल्याचे म्हटले जाते, मात्र देशाचे भवितव्य समजली जाणारी आजच्या पिढीतील तब्बल वीस लाख लहान मुले रस्त्यावरच वास्तव्याला असल्याची माहिती समोर आली आहे. रस्त्यावर राहाणाऱ्या बालकांच्या हक्कांसाठी शुक्रवारी (१२ एप्रिल) आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा करण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’, ‘सलाम बालक ट्रस्ट’ आणि ‘हमारा फाउंडेशन’ यांच्यातर्फे याबाबतचे सर्वेक्षण गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. सेव्ह द चिल्ड्रन या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार तब्बल एकाहत्तर हजार मुले महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर वास्तव्य करतात. त्यापैकी बावन्न हजार पाचशे छत्तीस मुले मुंबईतील रस्त्यांवर राहतात. चौदा हजार सहाशे सत्तावीस मुले पुण्यातील रस्त्यांवर तर तीन हजार आठशे पंच्याण्णव मुले नाशिकमधील रस्त्यांवर राहतात. रस्त्यावर राहणाऱ्या चार बालकांपैकी एक बालक आठवडय़ातील किमान एक दिवस उपाशी झोपते. प्रत्येक तिसरे बालक कोणत्या ना कोणत्या अत्याचाराला सामोरे गेले आहे. रस्त्यावर राहणाऱ्या त्रेसष्ठ टक्केहून अधिक मुलांना लिहिता आणि वाचता येत नाही. सत्तर टक्के मुले बालमजुरी करतात. सदतीस टक्के मुलांना पदपथांवर झोपावे लागते. रस्त्यावर वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे एकोणऐंशी टक्के मुलांकडे कोणतेही अधिकृत ओळखपत्र नाही. रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांना समानतेची वागणूक मिळावी यासाठी ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेने पुढाकार घेतला असून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये बालकांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करण्यात आली. मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथील चारशेहून अधिक मुलांनी या जनजागृती कार्यक्रमात सहभाग घेतला. सन २०१८ पासून हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेद्वारे दोन लाख मुलांना कायदेशीर ओळखपत्र पुरवण्यात आली आहेत. त्यापैकी सत्तर टक्के मुलांना शिक्षण, सुरक्षा, पोषण आणि आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दर चारपैकी किमान एक बालक आठवडय़ातून एक दिवस उपाशी झोपते. सत्तर टक्के मुले बालमजुरी करतात. सदोतीस टक्के मुले पदपथांवर झोपतात. एकोणऐंशी टक्के मुलांकडे कोणतेही ओळखपत्र नाही. किमान एक मूल अत्याचारांना सामोरे जाते.
