आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी ज्येष्ठ नागरिकांविषयी धोरण तयार करण्याचे आश्वासन भाजप सरकारने दिले होते. मात्र, सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली तरी हे धोरण प्रलंबित आहे. हे धोरण कधी करणार याबद्दल सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी शिवसेना उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. एरंडवणा येथे दीपाली कोल्हटकर या ज्येष्ठ महिलेचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदविला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणासंदर्भात मी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली होती. त्यानंतर प्रत्येक शहरातील पोलिस आयुक्तालयात ज्येष्ठ नागरिक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला होता. त्यानुसार पुणे पोलीस आयुक्तालयात कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण अद्याप तयार केले गेलेले नाही. या धोरणांतर्गत ज्येष्ठांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना सोयी-सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. पुण्यासह राज्यभरात ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्यांचे प्रकार वाढत आहेत. मुलाकडून, तसेच नोकर-परिचारिकांकडून ज्येष्ठ व्यक्तीची हत्या झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. काही प्रकरणातील आरोपी अद्यापही सापडलेले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी नोकर-परिचारिका पुरविणाऱ्या संस्थांची माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ‘वृद्धाश्रमासाठी तरतूद करावी’ युती सरकारच्या काळात मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी भरीव अनुदान आणि जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच्या आघाडी सरकारने या वृद्धाश्रमांचे अनुदान बंद केले होते. आता सरकार बदल होऊन चार वर्षे झाली, तरी हे अनुदान सुरू झालेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू करून जेवण, औषधे, देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान द्यावे, तसेच प्रत्येक तालुक्यात किमान २० लोकांसाठी वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी दहा कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
