भांडवलदारांच्या बाजूने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम भाजप सरकारने केले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांनी पिंपरीत बोलताना केला. दुष्काळग्रस्तांना १५ दिवसांत मदत करू, एलबीटी रद्द करू या सरकारच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भाजप सरकारच्या विरोधात शहर काँग्रेसने िपपरी चौकात निदर्शने केली. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे, गटनेते कैलास कदम यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. या आंदोलनात महाजनही सहभागी झाले. ते म्हणाले, आघाडी सरकारने केलेले कायदे, योजनाच भाजप सरकार राबवत आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्यात भांडवलदारांच्या बाजूने निर्णय घेऊन त्यांना देशोधडीला लावले आहे. आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची जमीन सार्वजनिक उपयोग व उपक्रमासाठी अधिग्रहित करताना ८० टक्के गावकऱ्यांची संमती आवश्यक केली होती. त्यात बदल करून भाजपने ६० टक्के शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक ठेवली. या जमिनी खासगी संस्था व ट्रस्टला सार्वजनिक उपक्रम राबवण्यासाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे, त्यासाठी सरकारने वटहुकूम काढला आहे. त्याचे सहा महिन्यात कायद्यात रूपांतर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तथापि, काँग्रेसचा त्याला तीव्र विरोध आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत बदल करून सरकारने ही योजना आदिवासी बहुल जिल्ह्य़ांपुरतीच मर्यादित केली. निर्मलग्राम योजनेत बदल करून स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले आहे. त्याच्या प्रसिध्दीसाठी तब्बल १५ हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. अमेरिकन औषध कंपन्यांचा फायदा डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने औषध नियंत्रण कायदा रद्द केला. त्यामुळे अत्यावश्यक औषधांच्या किमती भडकल्या, त्याचा फटका देशातील कोटय़वधी जनतेला बसणार आहे. नदीपात्रालगत कारखाने उभारण्यास मनाई असणारा पूर्वीचा कायदा बदलण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी चालवली आहे. नदीप्रदूषण नियंत्रण धोरण बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे शासनाचे धोरण आहे, असे ते म्हणाले.
