30 November 2020

News Flash

शासनाच्या धोरणबदलामुळे नोंदणी, मुद्रांक शुल्क विभागातील सव्‍‌र्हर खरेदी लांबणीवर

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील संगणकीय यंत्रणा २०१२ मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती.

राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची सव्‍‌र्हर आणि संगणकीय यंत्रणा कालबाह्य़ झाली असून ती बदलण्याची नितांत गरज आहे. दस्तनोंदणीच्या प्रक्रियेत वारंवार येणाऱ्या समस्यांमुळे या विभागाकडून अधिक साठवण क्षमता असलेल्या मुख्य सव्‍‌र्हर खरेदीची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून केली जाणार होती. मात्र, राज्य शासनाने मूळ धोरणात बदल करून सर्व शासकीय विभागांच्या यंत्रणा क्लाउड म्हणजे केंद्रीय माहिती साठवणूक प्रणालीवर घेण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नव्या सव्‍‌र्हर खरेदीचे काम लांबणीवर पडले आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील संगणकीय यंत्रणा २०१२ मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती. या यंत्रणेची मुदत पाच वर्षे होती. त्यामुळे विद्यमान संगणक यंत्रणा कालबाह्य़ झाली असून ती पूर्णपणे पुनस्र्थित करण्याबाबतची परवानगी २८ कोटींच्या अंदाजपत्रकासह या विभागाकडून राज्य शासनाकडे मागण्यात आली होती. त्यानुसार परवानगीही देण्यात आली. मात्र, शासनाच्या सर्व विभागांच्या संगणकीय यंत्रणा क्लाउडवर स्थलांतरित करण्यात येणार असून त्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, शासनाच्या स्टेट डाटा सेंटरमध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची माहिती साठविण्यासाठी विशेष जागा असून तेथूनच सर्व कामकाज चालते. तसेच पुण्यातील एनआयसी येथे डिझास्टर रिकव्हरी केंद्र आहे. विभागाच्या कोणत्याही प्रकारच्या माहितीबाबत समस्या आल्यास एनआयसी पुणे आणि मुंबईमधील फ्लोरा फाउंटन येथील बीएसएनएलचे कार्यालय अशा दोन ठिकाणाहून बॅकअप घेतला जातो. विभागाची कामे स्टेट डाटा सेंटरमधून होतात. सव्‍‌र्हर, पायाभूत सुविधांची मुदत संपलेली असून या यंत्रणा कालबाह्य़ झाल्या आहेत. विभागाचे संपूर्ण कामकाज कनेक्टिव्हिटीवर चालते. त्यामध्ये काही समस्या निर्माण झाल्यास राज्यभरातील संपूर्ण कामकाजच ठप्प होते.

नवी यंत्रणा क्लाउडमध्ये येणार आहे. या यंत्रणेअंतर्गत स्वत:च्या पायाभूत सुविधा नसतात. राज्य शासनाच्या काही इनपॅनल्ड कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडे हे काम दिले जाणार आहे.

विभागाची राज्यभरातील संपूर्ण यंत्रणा २०१२ मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती. त्यानंतर विभागाकडून राज्य शासनाकडे नव्या सव्‍‌र्हरबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार संपूर्ण संगणकीय प्रणाली क्लाउडवर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या धोरणानुसार विभागाची नवी यंत्रणा मार्च-एप्रिलपर्यंत कार्यान्वित होईल.

सुप्रिया करमरकर – दातार, उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2018 4:40 am

Web Title: registration stamp duty department server government policy
Next Stories
1 पुणेकरांना प्रजासत्ताकदिनाचे गिफ्ट; मोफत वाय-फाय सुविधा मिळणार
2 आगामी काळात स्वबळावर लढून मागील निवडणुकीचा सूड घ्यायचाय : संजय राऊत
3 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी पुन्हा जादा दराने खरेदी
Just Now!
X