मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये उत्पादनात १४ टक्के घट पुणे : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या र्निबधांचा पुणे आणि परिसरातील कंपन्यांच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये कंपन्यांचे उत्पादन १४ टक्कय़ांनी आणि कार्यरत मनुष्यबळही १६ टक्कय़ांनी घटल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरने (एमसीसीआयए) सर्वेक्षण मालिकेतील १३ व्या मासिक सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष रविवारी जाहीर केले. या सर्वेक्षणात पुणे आणि परिसरातील दीडशेहून अधिक कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. मार्चमध्ये कंपन्यांची उत्पादन पातळी ८३ टक्के होती, तर कार्यरत मनुष्यबळ ८६ टक्के होते. मात्र एप्रिलमध्ये उत्पादन पातळी ६९ टक्के आणि कार्यरत मनुष्यबळ ७० टक्कय़ांपर्यंत कमी झाले आहे. त्यामुळे टाळेबंदीत झालेले नुकसान सहन के ल्यानंतर गेल्या काही महिन्यात सावरून पुन्हा पूर्वपदावर येऊ पहात असलेल्या उद्योग क्षेत्राला फटका बसला आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी २४ टक्के कंपन्यांनी करोना पूर्व काळातील उत्पादन पातळी गाठल्याची माहिती दिली. तर करोना पूर्व काळातील उत्पादने गाठण्यासाठी १९ टक्के कंपन्यांना आणखी तीन महिने, ३५ टक्के कंपन्यांना तीन ते सहा महिने लागतील असे वाटते. तर २२ टक्के कंपन्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागण्याचा अंदाज व्यक्त केला. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कंपन्यांमध्ये १४ टक्के सूक्ष्म, ३४ टक्के लघु, २१ टक्के मध्यम आणि ३२ टक्के मोठय़ा उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच या कंपन्यांपैकी ६६ टक्के कंपन्या उत्पादन क्षेत्रातील, १४ टक्के कंपन्या सेवा क्षेत्रातील, उर्वरित कंपन्या उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांतील आहेत. पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे लघु, अनौपचारिक उत्पादक, प्रत्यक्ष संपर्क येणारे उद्योग यांच्याबाबत काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील तरतुदींमध्ये एमएसएमई, उद्योग आणि पायाभूत सेवांना प्राधान्य द्यायला हवे. - सुधीर मेहता, अध्यक्ष, एमसीसीआयए राज्य सरकारचे र्निबध पाहता उत्पादनात घट अपेक्षित होती. मात्र कमी झालेले उत्पादन एप्रिल २०२० इतकेही कमी नाही ही समाधानाची बाब आहे. नव्याने आणखी काही र्निबध लागू केल्यास त्याचा तळागाळातील नागरिकांच्या जीवनावर आर्थिकदृष्टय़ा सहनशक्तीच्या पलीकडे परिणाम होतील. त्यामुळे अधिक र्निबध घातले जाणार असल्यास त्या बरोबरच जास्तीच्या आर्थिक व्यवहारांनाही परवानगी द्यायला हवी. - प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए
