News Flash

विद्यापीठातील ‘माहिती अधिकार’ अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह!

मुदत उलटूनही १० विद्यापीठांकडून ऑनलाइन अर्जाबाबत कार्यवाही नाही

|| चिन्मय पाटणकर

मुदत उलटूनही १० विद्यापीठांकडून ऑनलाइन अर्जाबाबत कार्यवाही नाही

विद्यापीठांतील पुनर्मूल्यांकन, पुनर्तपासणी आणि गुणपडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांनी केलेले अर्ज, या प्रक्रियेतून जमा झालेली रक्कम याबाबत माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वगळता राज्यातील अन्य १० अकृषी विद्यापीठांनी फाटा दिला आहे. ऑनलाइन अर्जाची मुदत उलटूनही माहिती देण्याची कार्यवाही विद्यापीठांच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठांतील माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांत गेल्या पाच वर्षांमध्ये पुनर्मूल्यांकन, पुनर्तपासणी आणि गुणपडताळणीसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि या प्रक्रियेतून जमा झालेल्या रकमेच्या तपशिलाबाबतची माहिती ‘लोकसत्ता प्रतिनिधी’ने राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाकडे मागितली होती.

याबाबतचा ऑनलाइन अर्ज ८ सप्टेंबरला दाखल करण्यात आला होता. त्याला उच्च शिक्षण विभागाकडून २८ सप्टेंबरला प्रतिसाद मिळाला. त्यात अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती विद्यापीठांशी संबंधित असून, हा अर्ज संबंधित ११ अकृषी विद्यापीठांकडे पाठवण्यात येत आहे. विहित कालमर्यादेत आवश्यक असलेली माहिती देण्याबाबत कळवण्यात आले आहे, असे उत्तरात स्पष्टपणे नमूद केले होते.

त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून १७ ऑक्टोबरला अर्जात नमूद केलेली माहिती पुरवण्यात आली. मात्र, अन्य १० अकृषी विद्यापीठांनी अर्ज दाखल केल्याची मुदत उलटून गेल्यावरही माहिती दिलेली नाही.

मात्र, याच अर्जाला पुणे विद्यापीठाकडून माहिती देण्यात आली असल्याने अन्य विद्यापीठांना माहिती देण्यात अडचण काय, अर्जाला वेळेत उत्तर न दिल्याबाबत माहिती आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शासकीय यंत्रणेकडून माहिती अधिकाराला फाटा दिला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे. माहिती अधिकारात अर्ज केल्यावर माहिती न मिळाल्याने पुढे अपील करूनही कित्येक अर्ज प्रलंबित आहेत. मुदतीत कार्यवाही न केल्याबद्दल माहिती आयुक्तही माहिती अधिकाऱ्यांना दंड करत नाहीत. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचा यंत्रणेला धाक उरलेला नाही. सरकारी कार्यालयांप्रमाणेच विद्यापीठांनीही त्यात सामील व्हावे हे अधिक दुर्दैवी आहे. राज्यभरात हीच परिस्थिती आहे.     -विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2018 12:55 am

Web Title: right to information act university
Next Stories
1 पाण्याच्या दरवाढीमुळे औद्योगिक कंपन्यांचा राज्यातून जाण्याचा इशारा
2 ‘पवारांना’ पुण्याने काय दिले – शरद पवारांची खंत
3 बीएसएफचे जवान प्रसाद बेंद्रे यांच्यावर पुण्यात अंत्यसंस्कार
Just Now!
X