प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची लूट होत असल्याच्या कारणास्तव राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी या कार्यालयांमधून एजंट हद्दपार केले. पण, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार अधिकृत प्रतिनिधींना ‘आरटीओ’त पुन्हा प्रवेश मिळाला. न्यायालयाचा हा निर्णय येताच पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच ‘आरटीओ’मध्ये एजंटगिरी सुरू झाली आहे. मात्र, आता मनमानी पैसे आकारून सर्वसामान्य नागरिकांची लूट होणार नाही, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. कारण, या एजंटांवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते.वाहन चालविण्याचा शिकाऊ किंवा पक्का परवाना काढणे सध्या ऑनलाईन करण्यात आले असले, तरी या कामांसह इतर विविध कामांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात यावेच लागते. या नागरिकांना लवकरात लवकर काम करून देण्याचे सांगून एजंट मंडळी आपल्या जाळ्यात ओढतात. त्यानंतर मनमानी पद्धतीने शुल्काची आकारणी केली जाते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन परिवहन विभागाने सरसकट सर्वच प्रकारच्या एजंटांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून हद्दपार केले होते. मात्र, परिवहन विभागाच्या या निर्णयाच्या विरोधात एजंटांच्या संघटनेने थेट न्यायालयात धाव घेतली. सर्वसामान्य नागरिकांना लुटणाऱ्या मंडळींना आमचाही विरोध आहे, मात्र काही कामांसाठी ‘आरटीओ’मध्ये संबंधित वाहतूकदार किंवा इतर काही व्यक्तींबाबत अधिकृत प्रतिनिधींची गरज असल्याचे मत संघटनेने मांडले होते. यापूर्वी शासनाने आरटीओत कुणाचे तरी प्रतिनिधी म्हणूवन काम करण्यासाठी अधिकृत परवानेही दिले होते. या सर्व गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने अधिकृत प्रतिनिधींना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात काम करण्याची परवानगी दिली आहे.न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पूर्वीप्रमाणे सर्वच प्रकारचे एजंट आता कार्यालयाच्या आवारात दिसून येत आहेत. अधिकृत किंवा अनधिकृत, अशी कोणतीही कडक तपासणी सध्या केली जात नसल्याचे दिसते आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नागरिकांना सेवा देण्यासाठी कोणतेही अधिकृत शुल्क ठरले नसल्याने मुख्य गोंधळ याच ठिकाणी आहे. अमुक एक काम करण्यासाठी किती शुल्क लागेल, याबाबत कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांची लूट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने एजंटांचे अधिकृत शुल्क ठरविण्याबरोबरच एजंटांवर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
