पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची ग्वाही पणन कायद्याचे नवीन विधेयक आणताना व्यापारी, शेतकरी, माथाडी कामगार, निर्यातदार अशा सर्व बाजार घटकांचे म्हणणे विचारात घेऊ, अशी ग्वाही कृषी व पणन राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित कायद्याचे विधेयक मांडले जाईल, असेही खोत यांनी सांगितले. मार्केट यार्डशी संबंधित विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सतर्फे आयोजित राज्यव्यापी परिषदेत खोत बोलत होते. चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, माजी अध्यक्ष वालचंद संचेती, प्रवीण चोरबेले, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज ट्रेडचे मुंबई अध्यक्ष मोहन गुरनानी या वेळी उपस्थित होते. खोत म्हणाले, नव्या विधेयकात बाजार समितीचे क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. त्या क्षेत्रावरच नियमन करण्याचे अधिकार बाजार समितीला होते. तसेच बाजार व्यवहार ई-बाजाराशी जोडून इतर राज्यातील खरेदीदारांनाही त्यात सहभागी करून घ्यायचे होते. त्या माध्यमातून मध्यस्थांचे निर्मूलन व्हावे आणि शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा हा उद्देश आहे. मात्र, आपला रोजगार जाईल या भीतीने बाजार समितीचे क्षेत्र मर्यादित करण्याला माथाडय़ांचा विरोध आहे. तर, बाजार आवारालादेखील नियमनातून मुक्ती द्यावी अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. संपूर्ण मालाची विक्री झाल्यानंतर उत्पादकाला त्याचे पैसे देण्यात यावेत ही तरतूदही व्यापाऱ्यांना नकोशी आहे. बाजार समितीकडून आकारले जाणारे बाजार शुल्क आणि दोन लाख रुपयांच्या आतील शेतमालाची रक्कम विक्री झाल्यानंतर अदा करावी या तरतुदींमुळे पणन कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. या बाबींवर विचार करण्यासाठी मुंबई, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांची समिती नेमण्यात येणार आहे. समितीचा अहवाल पंधरा दिवसांत सादर होईल. शेतकरी संघटना, शेतकरी प्रतिनिधी, निर्यातदार, हमाल, आडते यांची परिषद घेऊन त्यांचे मत जाणून घेऊ. याबाबतचा सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवून आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल, असेही खोत यांनी सांगितले.
