बँकेतील ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळावे, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. सध्या १ लाखापर्यंतच्या मुदत ठेवींवर विमा सुरक्षा मिळते. मुदत ठेवींना विम्याचे संरक्षण मिळण्याची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यासाठी वेलणकर यांनी संस्थेतर्फे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. ठेवी ठेवणाऱ्या बँक ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने रिझव्र्ह बँकेच्या अंतर्गत ‘डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ ही कंपनी सुरू केली. सुरूवातीला या कंपनीतर्फे बँकेत ठेवलेल्या ५ हजार रुपयांच्या मुदत ठेवीला विम्याचे संरक्षण मिळत असे. विम्याची सुविधा मिळण्यास पात्र असलेल्या मुदत ठेवीची रक्कम हळूहळू वाढवली जाऊन १९९३ पासून १ लाख रुपयांपर्यंतच्या मुदत ठेवी विम्यास पात्र ठरु लागल्या. म्हणजेच १९६८ ते १९९३ या २५ वर्षांत विमा संरक्षणासाठी मुदत ठेवींच्या रकमेची मर्यादा २५ पटीने वाढली. १९९३ नंतरच्या २२ वर्षांत मात्र ही मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. सध्या २१२९ राष्ट्रीय व सहकारी बँकांची ‘डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’कडे नोंदणी असून प्रत्येक बँक प्रतिवर्षी मुदत ठेवीच्या १०० रुपयांवर १० पैसा या पद्धतीने विम्याचा हप्ता भरते. या कंपनीच्या वार्षिक अहवालावरुन मात्र २००८ ते २०१४ या कालावधीत कंपनीकडे जमा झालेल्या विमा हप्त्याच्या रकमेच्या बदल्यात केवळ ७ टक्के रक्कम विमा परताव्याच्या स्वरुपात देण्यात आली आहे. या कंपनीकडे होणारी गुंतवणूक आणि जमा होणारा महसूल मोठा आहे. या कंपनीस अशा प्रकारे नफा कमवता येतो का, असे प्रश्न वेलणकर यांनी उपस्थित केले आहेत.
