पिंपरीला ‘स्मार्ट सिटी’तून वगळण्यात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वपक्षीय ‘स्वाभिमाना’ची हाक देत स्वत:च्या सोयीचे राजकारण केल्याचे पुरते उघड झाले आहे. तर, केंद्रात व राज्यात सत्तास्थानी असलेल्या भाजपने या विषयात आधी श्रेयाचे दावे केले आणि नंतर पेपरबाजी व बाष्कळ बडबडीशिवाय काहीच केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पिंपरी-चिंचवडला स्मार्ट सिटीतून डावलण्यात आल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या पुढाकाराने सर्वपक्षीय ‘स्वाभिमान’ समिती स्थापन झाली. अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याबरोबरच सरकारच्या विरोधात समिती आंदोलनेही करणार होती. काँग्रेस, स्वराज्य अभियान यासह विविध संस्था, संघटना या समितीत सहभागी झाल्या. समितीने बैठका घेतल्या, आंदोलनही घेतले. पालकमंत्र्यांची भेट झाली. मात्र, पुढे समिती गायबच झाली. केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे जाण्याची वेळ आली, तेव्हा राष्ट्रवादीने ‘आपले-आपले’ पाहिले. आपल्यालाही बोलावणे येईल, अशी सर्वपक्षीय ‘स्वाभिमानी’ नेत्यांची धारणा होती. प्रत्यक्षात राष्ट्रवादीने त्यांना विचारलेच नाही. राष्ट्रवादीचे शिष्टमंडळ दिल्लीला गेले आणि या नायडूंना भेटूनही आले. राष्ट्रवादीच्या या सोयीच्या राजकारणावरून सर्वानीच संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे, आमचे सरकार असल्याने ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश होणारच, असा दावा करत भाजप नेत्यांचा निर्णयाआधीच श्रेय घेण्याचा आटापिटा केला होता. मात्र पिंपरीचे नाव वगळल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच ही नामुष्की ओढावली, असा सूर भाजपने काढला. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांच्या बोलण्यात ताळमेळ नसतानाच प्रदेशाध्यक्षांनी हे शहर बकाल असल्याचे सांगत त्यावर कडी केली. नायडूंकडे शिष्टमंडळ नेणार, मुख्यमंत्र्यांना भेटणार, अशी पेपरबाजी भाजप नेत्यांनी केली. प्रत्यक्षात, शिष्टमंडळ राष्ट्रवादीचेच गेले. भाजप नेते तिकडे फिरकलेच नाहीत.
