‘स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत सर्वप्रथम घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून त्याचा प्रकल्प अहवाल व निविदा प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यात पूर्ण होईल आणि मार्च महिन्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ‘स्मार्ट सिटी’करिता केंद्र व राज्य सरकारकडे निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून कुशल मनुष्यबळ लवकरच उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पिंपरी प्राधिकरण इमारतीत ‘स्मार्ट सिटी’चे कार्यालय सुरू करण्याचा विचार असून संचालक मंडळात दोन तज्ज्ञ संचालकांचा समावेश करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. पिंपरी पालिका मुख्यालयातील आयुक्त दालनात ‘स्मार्ट सिटी’ संचालक मंडळाची दुसरी बैठक नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे, पिंपरीचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, महापौर नितीन काळजे, पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्ष सीमा सावळे, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, संचालक सचिन चिखले, प्रमोद कुटे, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी नीलकंठ पोमण या वेळी उपस्थित होते. तथापि, केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव आर. एस. सिंग, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पुणे पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला हे संचालक बैठकीस अनुपस्थित होते. जवळपास पाऊण तास चाललेल्या या बैठकीत वाहतुकीचे नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, जलनिस्सारण, पादचाऱ्यांची सुरक्षितता, वाहनतळ, बीआरटी, पॅनसिटी, सामंजस्य करार, निधीसाठी पाठपुरावा, कुशल मनुष्यबळ, प्रस्तावित कार्यालय, तज्ज्ञ संचालक, वाय-फाय आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. याबाबतची माहिती आयुक्त हर्डीकर यांनी पत्रकारांना दिली. ‘स्मार्ट सिटी’साठीच्या निधीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. अपेक्षित निधी प्राप्त होईल, कोणतीही अडचण येणार नाही. निविदा प्रक्रिया खंडित होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयासाठी प्राधिकरण इमारतीचा विचार सुरू आहे. कंपनी कायद्यानुसार संचालक मंडळात अनुभवी व तज्ज्ञ अशा दोन संचालकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पॅनसिटी सल्लागार संस्थेने आराखडय़ाचे सादरीकरण केले. तांत्रिक व अन्य साहाय्य कामांसाठी ‘फिकी’ व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमवेत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. पुणे महापालिकेने स्मार्टसिटीबाबतचा दिलेला संयुक्त प्रस्ताव पुढील बैठकीत निर्णयासाठी ठेवण्यात आला आहे. ‘स्मार्ट’ निर्णय प्राधिकरण इमारतीत ‘स्मार्ट सिटी’चे कार्यालय होण्याची शक्यता निधीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार दोन तज्ज्ञ संचालकांची वर्णी लागणार कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणार
