जनआरोग्य अभियानाचे शासनाला निवेदन पुणे : राज्यातील करोना संसर्गाची सद्य:स्थिती पाहता टाळेबंदी पुकारणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे. त्यामुळे लसीकरण, विलगीकरण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना मदत करून, तसेच आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करून ही परिस्थिती हाताळण्याची गरज आहे, अशी सूचना जनआरोग्य अभियानातर्फे राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. महामारीच्या साथीला एक वर्ष झाले तरी आरोग्य सेवांसाठी अतिरिक्त तरतूद, रुग्णालयांतील खाटांमध्ये वाढ आणि पुरेसे मनुष्यबळ या बाबतीत शासनाने कोणत्याही हालचाली के लेल्या नाहीत. घराबाहेर होणाऱ्या संसर्गापेक्षा कु टुंबात राहिल्याने संसर्ग होण्याचे प्रमाण अधिक असते. मात्र, रुग्णाला स्वतंत्र खोलीत ठेवणे भारतात जागेअभावी शक्य नाही. त्यामुळे टाळेबंदी आणि निर्बंधांबरोबरच रुग्णांच्या विलगीकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभ्या करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी मोठ्या जागा ताब्यात घेऊन साध्या पण दर्जेदार सोयी करणे, नजीकच्या खासगी डॉक्टरांना तेथील सेवेत सामावून घेणे आणि गरज पडल्यास गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात पाठवणे असे नियोजन करण्याची सूचना जनआरोग्य अभियानाने के ली आहे. गरजू नागरिकांना धान्य स्वरूपात मदत, आर्थिक मदत, रोख मदत, ठरावीक युनिटपर्यंत वीजबिल माफी, स्थलांतरितांसाठी अन्नछत्र असे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. समाजातील एक टक्के श्रीमंत नागरिकांकडून करोना कर बसवण्याची सूचनाही या निवेदनात करण्यात आली आहे. साथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवणे हा उपाय असून लसीकरण करण्याची सूचनाही तज्ज्ञांनी केली आहे.
