हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी शासकीय तंत्रनिकेतनचा हजारो कोटी रुपयांचा भूखंड देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला आता न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. संस्था वाचवण्यासाठी काही माजी शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र आले असून, संस्थेची जागा मेट्रोसाठी न देण्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. मेट्रोसाठी जागा देण्याच्या नावाखाली ही मोक्याची जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना देण्याचा शासनाचा डाव असल्याची चर्चा आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या या मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च ८ हजार ३१२ कोटी रुपये आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे. या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी राज्य सरकारने पीएमआरडीएला ८१२ कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. मात्र शासनाच्या तिजोरीत निधी नसल्याने थेट रक्कम देण्याऐवजी शासकीय मालकी असलेल्या भूखंडाचे प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण करण्यात येईल. त्यानंतर या शासकीय जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी केली जाईल. या प्रस्तावाला ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शासनाने मान्यता दिली होती. त्यासाठी पीएमआरडीएने मेट्रो मार्गालगतच्या एकूण २१.९१ हेक्टर शासकीय जमिनी वर्ग करून मिळणे आवश्यक आणि अपरिहार्य असल्याचे सरकारला कळवले होते. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या माध्यमातून हे भूखंड विकसित करून त्यातून मिळणारी रक्कम हाच राज्य शासनाचा हिस्सा असल्याचे दाखवण्याचा घाट घातला जात आहे. २१.९१ हेक्टरच्या शासकीय जमिनीमध्ये पोलीस विभाग आणि दुग्ध विकास यांच्या जागांसह शासकीय तंत्रनिके तनची सर्व जागा म्हणजे २७ एकराच्या भूखंडाचाही समावेश आहे. त्यामुळेच शासकीय तंत्रनिके तनची जागा मेट्रोसाठी घेण्यास विरोध करण्यात येत आहे. मात्र तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संस्था आहे त्याच जागी राहणार असून, संस्थेला आवश्यक असलेली इमारत पीएमआरडीए बांधून देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. विरोध का? शासकीय तंत्रनिके तनची जागा मेट्रोसाठी घेण्याचा निर्णय शासनाने परस्पर घेतला आहे. हजारो कोटी किमतीची जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासकीय तंत्रनिके तन ही राज्यातील महत्त्वाची संस्था आहे. मात्र मेट्रोच्या नावाखाली महत्त्वाची संस्था व्यावसायिकांच्या घशात घालून गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित केले जात आहे. संस्थेच्या जागेवर शिक्षण संस्थेसाठीचे आरक्षण आहे. तसेच संस्थेच्या इमारतीला वारसा वास्तूचा दर्जा आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फे रविचार करायला हवा. संस्थेच्या हितासाठी आम्ही काही माजी शिक्षक आणि विद्यार्थी एकत्र आलो आहोत. आता शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. जनहित याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे माजी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी सांगितले. आठशे कोटींसाठी ५० एकर कशाला? शासनाकडे निधी नाही हे मान्य केले, तरी आठशे कोटींसाठी तब्बल ५० एकर जागा वाणिज्यिक वापरासाठी देण्याची गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. आठशे कोटींचा निधी उभा करण्यासाठी जेवढी जागा देणे आवश्यक आहे, तेवढीच जागा देण्याच्या पर्यायाचा शासनाने विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक जागांचा ताबा मिळाल्याशिवाय त्या भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार नाही. ही प्रक्रिया सुरू होण्याला अद्याप कालावधी आहे. मेट्रो उभारणीचे काम करणाऱ्या टाटा सीमेन्स कं पनीकडून संबंधित जागा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. - विवेक खरवडकर, मुख्य अभियंता, पीएमआरडीए हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी के ंद्राच्या आवश्यक जागांसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. आवश्यक जागांबाबत लवकरच मंजुरी मिळेल. तर, राज्य शासनाच्या काही जागांबाबत करोनामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. याबाबतही शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. - कविता द्विवेदी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
