माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) कंपन्यांना निवासी दराने मिळकत कर आकारण्याच्या ठरावाला राजकीय पक्षांचा विरोध असातानाही हा निर्णय घेण्यात आला. ज्या कारणांसाठी आयटी कंपन्यांना ही सवलत देण्यात आली, त्या कारणांसाठी त्यांचा वापर होत नसल्याचे माहीत असूनही सवलतींचा घाट नव्याने का घालण्यात आला, असा सवाल आता केला जात आहे. सवलत घेणाऱ्या कंपन्यांनी मिळकतींचा वापर अन्य कारणांसाठी केल्याचे आढळल्यास तिप्पट दंड वसुली करण्यात येईल. त्यासाठी बांधकामांची पाहणी करण्यात येईल, पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत.. शहराच्या हद्दीतील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) कंपन्यांना निवासी दराने मिळकत कर आकारण्याचा ठराव महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मान्य झाला. त्यामुळे सवलतींच्या खैरातीवरून शहरातील आयटी कंपन्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या. कंपन्यांना सवलत देण्यास राजकीय पक्षांचा विरोध असतानाही हा निर्णय का घेण्यात आला, याची चर्चाही आता सुरू आहे. यापूर्वीही राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आयटी कंपन्यांना महापालिकेकडून सवलत देण्यात आली होती. ज्या कारणासाठी ही सवलत देण्यात आली, त्या कारणासाठी आयटी कंपन्यांकडून जागांचा वापर होत नाही, ही बाबही सर्वश्रुत आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही ही गोष्ट वेळोवेळी मान्य केली आहे. तरीही या कंपन्यांना पुन्हा सवलतींचा घाट का घालण्यात आला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाला काही मोठय़ा व अन्य आयटी कंपन्यांची होत असलेली मदत आणि कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वा अंतर्गत (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉनसिबिलिटी- सीएसआर) शहरात होत असलेली काही विकासकामे हेच ही सवलत देण्यामागचे कारण आहे, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे शहरातील आयटी कंपन्यांची कोणतीही ठोस आकडेवारी महापालिकेकडे नसताना आणि त्यांच्याकडून जागांचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो, हेही माहिती नसताना सरसकट सर्वच कंपन्यांना ही सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीमुळे महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार असला, तरी रोजगारनिर्मिती आणि राज्य सरकारचे आयटी धोरणाचे कारण पुढे करत ही सवलत देण्यात आली. एका बाजूला प्रामाणिक करदात्यांवर करवाढीचा बोजा टाकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी प्रामाणिक करदात्या पुणेकरांना मात्र वाऱ्यावर सोडल्याचेच दिसत आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक मोठय़ा कंपन्या शहरात आहेत. दिवसेंदिवस त्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. सध्या शहरात २०१० पूर्वीच्या ६९५ तर त्यानंतरच्या २२९ कंपन्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस आकडेवारी महापालिका प्रशासनाकडे नाही. शहरातील मोठय़ा उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी आयटी धोरण आणले. त्यानुसार या कंपन्यांकडून रोजगारनिर्मिती होत असल्यामुळे त्यांना मिळकत करात सवलत देण्याचा प्रस्ताव आयटी धोरणात होता. त्यानुसार आयटी कंपन्यांना सवलत देण्यात आली. आयटी कंपन्यांना सलवत देण्यास काही राजकीय पक्षांचा विरोध असतानाही महापालिकेने तत्परतेने या निर्णयाची अंमलबाजवणी केली. वास्तविक या निर्णयाचा फायदा झाला तो मोठय़ा कंपन्यांनाच. मध्यम आणि लघु उद्योग (सध्याचे स्टार्ट अप) क्षेत्रातील कंपन्यांना मात्र त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही, ही बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही. ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल कोटय़वधी रुपयांची आहे अशाच कंपन्या हा निर्णय घेताना प्रामुख्याने डोळ्यासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी आयटी पार्कचीही संकल्पना पुढे आणण्यात आली. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी महापालिकेकडून विविध प्रकारच्या अन्य सवलतीही आयटी धोरणानुसार घेतल्या. चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) हे त्याचे उदाहरण सांगता येईल. एफएसआय घेऊन या कंपन्यांनी वाढीव बांधकामे केली. मात्र ज्या कारणासाठी या कंपन्यांना एफएसआय देण्यात आला होता. त्यासाठी या जागा वापरण्यात आल्या नाहीत. वेगळ्याच कारणासाठी या कंपन्यांकडून जागांचा उपयोग होत असल्याचे चित्र त्यानंतर समोर आले. काही ठिकाणी या जागेचा वापर अन्य व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे मिळकत करात निवासी दराची सवलत आणि जागांचा वापर मात्र व्यावसायिक कारणांसाठी असे सुरू होते. तरीही पुन्हा एकदा आयटी कंपन्यांना सवलत देण्याचा का निर्णय घेण्यात आला? गेल्या काही दिवसांपासून शहरात स्मार्ट सिटीचे वारे वाहत आहे. खासगी लोकसहभागातून या संकल्पनेची अंमलबजावणी होणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कोटय़वधी रुपयांची कामे शासनाकडून मिळणाऱ्या अल्प अनुदानात करणे शक्य नाही. या पाश्र्वभूमीवर शहरातील अनेक मोठय़ा कंपन्यांनी महापालिकेला मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी मोठय़ा कंपन्यांची मिळून एक संस्थाही महापालिकेच्या अधिपत्याखाली स्थापन करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत विविध कामे या कंपनीच्या माध्यमातून प्रस्तावित आहेत तर काही ठिकाणी ही कामे सुरूही झाली आहेत. दुसऱ्या बाजूला सीएसआरच्या माध्यमातून शहरात विकासकामेही केली जात आहेत. त्यामुळे कंपन्यांच्या या साहाय्याची परतफेड त्यांना सवलत देऊन करण्यात आली की काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे. रोजगार निर्मिती हे कारण न पटण्यासारखेच आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान उद्योगाच्या विविध सवलती घेऊन मिळकतींचा अन्य कारणांसाठी वापर होत आहे, हेही प्रशासनापासून सत्ताधाऱ्यांपर्यंत सर्वाना माहिती आहे. त्यावर या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर मिळकतींचा वापर अन्य कारणांसाठी केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे चाकोरीबद्ध उत्तरही तयार आहे. प्रत्यक्षात किती मोठय़ा कंपन्या आहेत, सवलती घेतल्यानंतरही किती मिळकतींचा वापर अन्य कारणांसाठी होत आहे, याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. सत्ताधाऱ्यांनाही ती घ्यावीशी वाटत नाही, हेही खेदाचे आहे. सवलत घेणाऱ्या कंपन्यांनी मिळकतींचा वापर अन्य कारणांसाठी केल्याचे आढळल्यास तिप्पट दंड वसुली करण्यात येईल. त्यासाठी बांधकामांची पाहणी करण्यात येईल, पथके स्थापन करण्यात येतील, असे जाहीर करण्यात आले असले, तरी तसे खरोखरच काही होईल असे सध्याचे तरी चित्र नाही. - अविनाश कवठेकर
