पावसाळ्यात १०० टक्के पाणीसाठय़ाचे नियोजन पुणे : गळती असल्याने टेमघर धरणाची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. मात्र, करोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे धरणाच्या दुरुस्तीमध्ये दीड महिना खंड पडला आहे. करोनाची स्थिती निवळल्यानंतर दुरुस्तीची उर्वरित कामे करण्यात येणार आहेत. मात्र, येत्या पावसाळ्यात या धरणात १०० टक्के पाणीसाठा करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. टेमघर धरण मुठा नदीवर मुळशी तालुक्यातील मौजे लव्हार्डे येथे बांधण्यात आले आहे. या धरणाचे बांधकाम २००० साली सुरू करून २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करण्यात येत आहे. धरणाची क्षमता ३.७१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) आहे. हे धरण पुणे शहराच्या पाणीपुरवठय़ासाठी आणि मुळशी तालुक्यातील एक हजार हेक्टर सिंचनासाठी प्रस्तावित आहे. या धरणातून होणाऱ्या पाण्याची गळती रोखण्याचे काम २०१७ पासून सुरू आहे. आतापर्यंत जलसंपदा विभागाकडून ९० टक्के गळती रोखण्यात आली आहे. गळती रोखण्याची कामे सुरू केल्यापासून गेल्या वर्षी प्रथमच हे धरण १०० टक्के भरण्यात आले होते. पावसाळ्यानंतर डिसेंबर महिन्यात हे धरण रिकामे करून म्हणजेच या धरणातील पाणी खडकवासला धरणात सोडून त्यानंतर पुन्हा धरणाची उर्वरित दुरुस्ती सुरू करण्यात आली होती. यंदाच्या पावसाळ्यापर्यंत करण्यात येणारी कामे निश्चितही केली गेली होती. मात्र, करोनामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून दुरुस्तीचे काम बंद आहे. ‘धरणाच्या निर्णायक भागाचे शॉर्टक्रीटचे काम झाले आहे. त्यामध्ये धरणाच्या डाव्या बाजूचे काम झाले असून उजव्या बाजूचे बाकी आहे. समांतर पातळीवर ग्राउटिंगचे काम सुरू आहे. फाउंडेशनचे म्हणजे जमिनीच्या खालचे काम बाकी आहे. काम पूर्ण झाले नसले, तरी यंदा पावसाळ्यात गेल्या वर्षीप्रमाणे धरण १०० टक्के भरण्यात येईल ,’ अशी माहिती पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी दिली. विशेष बाब म्हणून निधीची आवश्यकता करोनामुळे सर्व प्रकारच्या विकासकामांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधीमध्येही कपात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, टेमघर धरणाची दुरुस्ती देखील अत्यावश्यक असून हा सामान्य नागरिकांशी थेट संबंधित विषय आहे. तसेच हे धरण पुणे शहराला पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असल्याने या धरणाच्या दुरुस्तीला आवश्यक निधी मंजूर करावा, अशी विनंती जलसंपदा विभागाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
