पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणार्‍या चार धरणांपैकी टेमघर धरणाची गळती रोखण्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे, असा दावा पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रविण कोल्हे यांनी केला आहे. तसेच, उर्वरीत १० टक्के गळती रोखण्याचे काम पुढील वर्षभरात केले जाणार आहे. त्यामुळे टेमघर धरणाची १०० टक्के गळती रोखण्यासाठी वर्षभराचा कालवधी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी पाटबंधारे अधीक्षक अभियंता प्रविण कोल्हे म्हणाले की, पुणे शहराला खडकवासला, वरसगाव, पानशेत आणि टेमघर या चार धरणातून पाणीसाठा केला जातो. मात्र टेमघर धरणातून २०१६ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गळती झाली होती. या गळतीमुळे पुणे शहराला धोका असल्याची अनेक तज्ञ मंडळीकडून शक्यता वर्तविली गेली होती. यानंतर राज्य सरकारने धरणातील पाणी गळतीची गंभीर दखल घेतली व या पार्श्वभूमीवर धरणाचे बांधकाम करणार्‍या तीन कंपन्यासह २२ अभियंत्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर धरण मजबूत करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार मार्फत गळती रोखण्यासाठी १०० कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०१६ ते आजपर्यंत ५८ कोटी रुपयांच्या तरतुदीमधून ९० टक्के गळती रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. आता राहिलेल्या उर्वरित १० टक्के गळतीच्या कामास वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. मात्र, जोपर्यंत ज्या ठिकाणी छिद्र आहेत. ती शेवटपर्यंत बुझवण्यावर भर राहणार आहे. या सर्व कामासाठी अजून किमान ५० कोटींची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, देशात प्रथमच ग्राऊंटीग या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एखाद्या धरणाची गळती रोखण्यात आल्याचा दावा देखील त्यांनी केला. आता या पुढील काळात देखील अशाच पद्धतीने गळती रोखण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञान वापरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता टेमघर धरणात यंदाच्या पावसाळ्यात १०० टक्के पाणीसाठा करणार असून पुणे शहराला मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुरवठा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. टेमघर धरणाचे काम मूळ कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे केल्यामुळे धरणाला गळती लागल्यामुळे त्याची दुरुस्ती करण्याची वेळ जलसंपदा विभागावर आली आहे. दुरुस्तीवर आतापर्यंत ५८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. संपूर्ण गळती रोखण्यासाठी एकूण सुमारे दीडशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च धरणाचे काम करणाऱ्या श्रीनिवासन आणि प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराकडून करण्यात येणार आहे. या कामाची बिलं त्यांना देण्यात येत आहे. तसेच निकृष्ट काम केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्याच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली असून या न्यायालयासमोर या दाव्याची नियमित सुनावणी होणार आहे.
