मुकुंद संगोराम - mukund.sangoram@expressindia.com कसंय ना, पाऊस पडो किंवा न पडो, खूप पडो की पडूच नये.. पुण्यातले टँकर काही बंद होत नाहीत. आश्चर्य याचं वाटतं,की आजवरच्या इतिहासात एकाही नगरसेवकानं पुण्याला टँकर नकोत, अशी कधी मागणी केली नाही, की त्याविरुद्ध छोटंसं (म्हणजे कुटुंबीयांनाच घेऊन) सुद्धा आंदोलन केलं नाही. गेल्या वर्षभरात एकही महिना असा गेला नाही, की पाऊस पडला नाही. दुष्काळात तेरावा म्हणतात, पण पुण्यात तर सुकाळात चौदावा महिना,असं म्हणतात. हा अतिरेकी पडलेला पाऊस ज्या चार धरणांच्या साखळीत साठवला जातो, तो पुढील वर्षांपर्यंत नक्की पुरणार, असं पालिकेचं पाणी खातं आणि जलसंपदाचे अधिकारी सांगत बसलेत तेव्हा तिकडे पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रात चोवीस तास टँकरची रांग लागलेलीच असते. पुण्यातील ज्या भागांचा पोस्टाचा पत्ता पुणे ४११ ००६ असा आहे, ते पुणेच असले तरी तिथे राहणं, हे किती भयावह आहे, हे तिथं राहणाऱ्यांनाच माहीत. चंदननगर, वडगाव शेरी, खराडी, विश्रांतवाडी, कळस, लोहगाव, धानोरी या परिसरातील नागरिक गेली कित्येक वर्षे पाण्यासाठी तहानलेले होते. प्रत्येक निवडणुकीतला सगळ्यात कळीचा प्रश्न पाण्याचाच होता. ‘पाणी आणून देऊ’ या एकाचआश्वासनावर कितीतरी नगरसेवक आजवर निवडून आले. या भागाला पाणी देता यावं, यासाठी भामा आसखेड या धरणातून पाणी घ्यायचं ठरलं. त्यालाही य वर्षे झाली. बऱ्याच खटपटी लटपटीनंतर एकदाची पाणी योजना पूर्ण झालं. मग घाई उद्घाटनाची. तेही झालं. दरम्यानच्या काळात संपूर्ण पुणे शहरात चोवीस तास समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी एका भव्यदिव्य योजनेची आखणी झाली. या योजनेमुळे अनेकांना आपण सकाळची अंघोळ ‘बाथटब’मध्ये करत असल्याची स्वप्नंही पडली. ही योजना पुरी व्हावी, म्हणून पालिकेनं (अशी स्वप्नं पडलेल्यांकडूनच) कर्जरोख्याच्या स्वरूपात कर्जही उभं केलं. थोडंथोडकं नाही, तर तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचं. हा निधीही पुरा पडणार नाही, म्हणून पुन्हा आणखी दोनशे कोटीचं कर्ज बँकांकडून, तेही अधिक व्याजनं घेण्याचा डाव खेळला जातोय. पालिके च्या ठेवी अनेक बँकांमध्ये अतिशय कमी व्याजदराने ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या ठेवी मोडून हा निधी उभा के ला, तरी पालिके चा फायदाच होईल. परंतु ऐकतं कोण? पाण्याचं हे स्वप्न पूर्ण करण्याचं आश्वासन देत आणखी खूप निवडणुका पार पडणार आहेत, हे त्या कर्जरोखे घेतलेल्या बावळटांना अजून कळायचंय. दरम्यान भामा आसखेडमधून पाणी मिळायला लागल्याचं सुख मिळेपर्यंत पालिकेच्या महाभागांनी एकत्र येऊन याच भागात टँकरने पाणीपुरवठा करणारी सव्वा कोटी रुपयांची टेंडरं काढली. नळातून पाणी येत असतानाही, टँकरने पाणी कशाला, असले मूर्ख प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांना तेथील माननीयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी गर्भित धमकीही देण्यात आली आहे म्हणे. सुज्ञ नागरिक माननीयांच्या या असल्या धंद्यांशी चांगलेच परिचित असल्याने हे टँकर कुठे जातात, मुळात जातात की नाही, असले बिनडोक प्रश्न विचारण्याची मुळीच शक्यता नाही. माशी नेमकी इथेच शिंकली आहे. टँकर कुठे जातो, हे तपासणारी यंत्रणा प्रत्येक टँकरवर लावण्यास विरोध का होतो, याचं उत्तर यात आहे. ‘स्वच्छ’ या संस्थेकडे गेली काही वर्षे असलेलं कचरा उचलण्याचं काम बरोबर निवडणूक वर्षांत काढून घेण्याचा उद्धटपणा माननीय कसे करतात आणि हे काम आपल्या गल्लीबोळातील फुकट फौजदारांना कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न कसे करतात, हे सगळ्यांना माहीत आहेच. बरोबर निवडणूक वर्षांत शहरातील तीनशे गल्ली-बोळ रूंद करून नवे रस्ते करण्याची शेकडो कोटी रुपयांची टेंडरं कशी निघतात, हे तर अजून अनेकांना कळलेलंही नाही. त्यामुळे हे टँकर कोणाचे, त्याचे खरे मालक कोण, कु णाचे पैसे या टँकरच्या धंद्यात गुंतले आहेत, असल्या प्रश्नांची उत्तरं माननीयांच्या गप्प बसण्यात तर नसतील? पाण्याचा, रस्त्यांचा हा काळाबाजार कसा थांबणार?
