गोखले अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये ४ जुलैला ‘पाणी नियोजनाची धोरणात्मक दिशादृष्टी’ या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यशाळेत जलतज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार असून, महाराष्ट्रासाठी पर्यायी जलनियोजनाची मांडणी करण्यात येणार आहे.
संस्थेच्या दुष्काळ निर्मूलन व जलसंपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे प्रमुख समन्वयक व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी याबाबतची माहिती दिली. जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही कार्यशाळा होणार आहे. देसरडा यांनी पर्यायी जलनियोजनाच्या धोरणाची सूत्ररूप मांडणी करणारा निबंध शासनाला पाठविला आहे. हा निबंध त्यांच्याकडून या कार्यशाळेत मांडण्यात येणार आहे.
संस्थेचे संचालक प्रा. राजस परचुरे यांच्याकडून पीक विमा योजनांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याचप्रमाणे हिवरे बाजारचे सरपंच पोपट पवार, कृषी सचिव सुधीरकुमार गोयल, जलसंधारण विभागाचे सचिव व्ही. गिरीराज, जलसंपदा विभागाचे सचिव मालिनी शंकर हेही कार्यशाळेत मार्गदर्शन करणार आहेत. पावसाने जरा ओढ दिल्याने निर्माण झालेली परिस्थिती आजवरच्या जलनियोजनाच्या अपयशाचा पर्दाफाश करणारी आहे. पाणी नियोजनाची धोरणे चुकीची व यांत्रिक, अभियांत्रिकी आहेत. या सर्वाचा ऊहापोह आपल्या मांडणीतून होईल, असे देसरडा यांनी सांगितले.