भामा-आसखेड प्रकल्पपूर्तीसाठी निधी

भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम सातत्याने रखडलेले असतानाच ही योजना मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार करंजविहिरे गावातील रस्ते विकसित करण्यासाठी महापालिकेकडून ९ कोटी ९२ लाख रुपये करंजविहिरे गावाला दिले जाण़ार आहेत.  यापूर्वीही आळंदी, कुरूळी, वाकी-वाडा या गावांतील विकासकामांनाही महापालिकेने निधी दिला आहे. दरम्यान, भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम तत्काळ सुरु करण्याचे आदेश नवनियुक्त महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. विकासकामांसाठी निधी आणि नुकसानभरपाईसाठी कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करणाऱ्या महापालिकेचे हे काम वेळेत पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या वतीने भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू नागरी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत ही योजना मान्य झाली असून राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत वाकी-वाडा येथील जॅकवेल ते भांबोली या ८.३ किलोमीटर लांबीच्या अंतरामध्ये १७०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. या ८.३ किलोमीटर लांबीपैकी चार किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी करंजविहिरे या गावाच्या हद्दीतून जाणार आहे. त्यामुळे या गावातील रस्ते विकसित करण्यासाठी महापालिकेकडून निधी घेण्यात यावा,असा ठराव ग्रामपंचायतीने केला आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला. त्याला एकमताने मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी वाकी-वाडा आणि कुरूळी येथील ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी महापालिकेकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सांगितले.

वडगांवशेरी, चंदनगगर, कळस, धानोरी, विश्रांतवाडी या शहराच्या पूर्व भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली आहे. मात्र ही योजना पहिल्यापासून राजकीय वादात सापडली आहे. सध्याही या योजनेचे काम स्थानिक लोकांनी बंद पाडले असून योजनेअंतर्गत आळंदी आणि अन्य काही गावांमध्ये जलवाहिनी टाकण्याची कामे होणार असल्यामुळे या गावांमध्येही महापालिकेकडून पाणीपुरवठा योजना तसेच विविध विकासकामे करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पाण्याची टाकी बांधणे, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, सौर दिवे बसविणे अशा कामांसाठी महापालिकेने अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतूदही केली आहे.  त्याचा आर्थिक भारही महापालिकेवरच पडत आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडूनही या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमतही वाढत आहे. वास्तविक हे काम मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण राजकीय अडथळ्यांमुळे या योजनेअंतर्गत पन्नास टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही. पण त्यासाठी महापालिकेलाच खर्चाचा भार उचलावा लागत असून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला सर्वच स्तरावर आटापिटा करावा लागत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.